११ जेठ, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत भूमितर्फको कुल बेरुजु १३ अर्ब २४ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले सोमबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा यो जानकारी दिएका हुन् । मन्त्रालयको बेरुजु अवस्था प्रस्तुत गर्दै उनले हालसम्म बेरुजु फर्छ्यौटको प्रगति निराशाजनक रहेको बताए ।
उनका अनुसार कुल बेरुजुमध्ये ७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने, ६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने र १२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ पेश्की रकम रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म ३६ करोड १५ लाख ६० हजार रुपैयाँ मात्रै बेरुजु फर्छ्यौट भएको सचिव भुजेलले जानकारी दिए । यो कुल बेरुजुको २.७३ प्रतिशत मात्र हो ।
मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमध्ये भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र त्यसअन्तर्गतका कार्यालयहरूको बेरुजु हिस्सा झन्डै ९९ प्रतिशत रहेको सचिव भुजेलले जानकारी दिए । ‘एक प्रतिशत मात्र अन्य निकायहरुको छ,’ उनले भने ।
विशेषगरी भूमि प्रशासन कार्यालय (साविकको मालपोत कार्यालय) हरूको बेरुजु उच्च छ । बेरुजु उच्च रहेका भूमि प्रशासन कार्यालयहरूमा काठमाडौंको चाबहिल, डिल्लीबजार, कलंकी, ललितपुर, भक्तपुर, महोत्तरी, चितवन, मोरङको बेलबारी, विराटनगर, पर्सा, सिरहा र बारा रहेका छन् ।
खर्चसँग नभई राजस्व असुलीसँग सम्बन्धित बेरुजु
सचिव भुजेलका अनुसार मन्त्रालयको बेरुजु खर्चसँग सम्बन्धित नभई मुख्यत: राजस्व असुलीसँग जोडिएको छ । मन्त्रालयले वार्षिक झन्डै ५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आयकर असुलीसम्बन्धी विषयमा मुख्य रूपमा बेरुजु देखाएको उनले बताए । तर रियलस्टेट (घरजग्गा कारोबार) मा कतिसम्मलाई व्यावसायिक मान्ने र कतिसम्मलाई घरायसी प्रयोजनअन्तर्गत राख्ने भन्ने विषयमा कानुनी र व्यावहारिक मतभेद रहेको उनको भनाइ छ ।
‘कस्तोलाई व्यवसायी भन्ने, कस्तोलाई घरायसीको परिभाषामा राखेर जग्गा बिक्री गर्दाखेरी कतिवटा जग्गासम्म बिक्री गर्ने भन्ने विषयमा मतभेद रहन्छन् । त्यसकारण पनि कसरी आयकर असुल गर्नुपर्ने भन्ने विषयहरू पनि छन्,’ सचिव भुजेलले भने ।
यसमा आयकर ३६ प्रतिशतसम्म असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै सचिव भुजेलले बैठकमा भने, ‘यस विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिमा गम्भीर छलफल आवश्यक छ ।’
उनले पूँजीगत लाभकर असुली र मोही बाँडफाँटका विषयमा पनि अस्पष्टता रहेको बताए । त्यसले बेरुजु फर्छ्यौटमा समस्या ल्याएको उनको भनाइ छ ।
‘पूँजीगत लाभकर असुल नभएको भन्ने पनि छ । कतिपय विषयहरू जायज पनि छन् । कुनै विषय कानुनी रूपमा अस्पष्ट पनि छन्,’ सचिव भुजेलले उदाहरण दिँदै भने, ‘जस्तो मोही बाँडफाँट गर्दा कुनै पनि विषयमा कर नलाग्ने भनेर भूमि सम्बन्धी ऐनमा उल्लेख भएको छ । तर लेखापरीक्षणको क्रममा यो असुलउपर गर्नुपर्छ भनेर उल्लेख भएको छ । त्यो कारण एकातिर बेरुजुको भोल्युम पनि उच्च हुने र अर्कोतिर हामी यसलाई फर्छ्यौट गर्नै नसक्ने । यो पनि सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा छलफल हुन जरुरी छ जस्तो लाग्छ ।’
धोबीखोला अतिक्रमणसँग सम्बन्धित बेरुजु १ अर्ब ९७ करोड
यस्तै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणसँग जोडिएको ठूलो बेरुजु पनि मन्त्रालयको चुनौती बनेको छ । सचिव भुजेलका अनुसार काठमाडौंको चाबहिल मालपोत (हाल भूमि प्रशासन कार्यालय) अन्तर्गत धोबीखोला करिडोर क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित मात्रै १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखाइएको छ ।
करिब ३६ रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बसोबास गरिरहेको क्षेत्रमा लेखापरीक्षणका क्रममा न्यूनतम मूल्यांकन र कारोबार मूल्यका आधारमा रकम असुल गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि त्यसको कानुनी र व्यावहारिक कार्यान्वयन जटिल रहेको सचिव भुजेलले बताए ।
‘यदि हामीले असुल गर्ने हो भने ती व्यक्ति दिन पनि तयार होलान् । दिने हो भने फेरि हामीले लालपुर्जा दिनुपर्ला । लालपुर्जा त्यसमा दिने विषय नै भएन भनेपछि यो कसरी फर्छ्यौट गर्ने ?’ सचिव भुजेलको प्रश्न छ ।
उनले यसको उपाय सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल गरेर निकास निकाल्ने बाहेक अरू नदेखिएको बताए ।
जटिल प्रकृतिका यस्ता विषयकै कारण मन्त्रालयअन्तर्गत बेरुजु फर्छ्यौटको प्रगति न्यून रहेको सचिव भुजेलको भनाइ छ ।
