परीक्षा बोर्डमा करार कर्मचारी हाजिरी विवाद : अदालतको आदेश अवज्ञा भएको आरोप

२२ जेठ, काठमाडौं ।  राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीहरूलाई व्यवस्थापनले रोजगारीमा आउन रोक लगाएपछि करारमा कार्यरत कर्मचारी र बोर्ड व्यवस्थापन सम्बन्धी विवाद चर्किएको छ ।

बोर्ड भक्तपुरमा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीहरूले आफूहरूमाथि व्यवस्थापनले चरम विभेद र श्रम शोषण गरेको दाबी गर्दै ससम्मान रोजगारीको हक सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताएका छन् ।

तर, बोर्डले भने दशकभन्दा बढी समयदेखि परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुस्तिका व्यवस्थापन र नतिजा प्रकाशन जस्ता काममा खटिएका करार कर्मचारीहरूलाई करारमा रहेको कारण देखाउँदै विस्थापित गर्ने निर्णयपछि विवादको विषय बाहिर आएको हो ।

पीडित कर्मचारीका तर्फबाट प्रकाश सिग्देलद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति अनुसार, बोर्ड प्रशासनले अदालतको आदेशलाई समेत ठाडो चुनौती दिँदै वर्षौँदेखि कार्यरत कर्मचारीहरूलाई हाजिर गर्नबाट समेत रोक लगाएको छ । गत वैशाख ११ गतेदेखि करार कर्मचारीहरूलाई हाजिर गर्न रोक लगाएपछि उनीहरू आन्दोलनमा गएका हुन् ।

साबिक उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् २०७३ असार १५ गते राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रूपान्तरण भएको थियो । त्यसको तीन वर्षपछि अर्थात् २०७६ सालमा बोर्डले कर्मचारीहरूको सेवा, सर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियम जारी ग¥यो ।

उक्त विनियममा स्थायी र अस्थायी कर्मचारीको व्यवस्था त गरियो, तर वर्षौँदेखि कार्यरत ’ज्यालादारी’ कर्मचारीका बारेमा पूर्ण रूपमा मौन रह्यो ।

विनियममै व्यवस्था नभएको अवस्थामा कर्मचारीहरूलाई कुन कानुनी आधारमा ’ज्यालादारी’ का रूपमा राखियो भन्ने प्रश्नको जवाफ बोर्ड नेतृत्वसँग छैन । बोर्डले सोही व्यवस्थामा टेकेर वैशाख ११ गतेदेखि काममा नलगाउन निर्देशन जारी गरेको छ ।

गत वैशाख ९ गते दुई दिनको समय दिएर उक्त निर्देशन पठाएपछि बोर्डमा मासिक ज्यालादारीमा कार्यरत २८ जना कर्मचारी आन्दोलनमा होमिएका हुन् ।

२०७९ सालमा प्रकाशित आन्तरिक प्रतिस्पर्धासम्बन्धी विज्ञापनमा ती कर्मचारीहरूलाई ज्यालादारीमा कार्यरत भएका कारण परीक्षामा सामेल हुनबाट वञ्चित गरिएको थियो ।

ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरूले अन्यायमा परेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारीहरूको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो, जुन मुद्दा हालसम्म पनि अदालतमा विचाराधीन छ । तर, अदालतको अन्तिम फैसला नआउँदै बोर्ड प्रशासनले ती २८ जना कर्मचारीलाई कार्यालयमा हाजिर हुन नआउन मौखिक वा लिखित निर्देशन दिएको छ । बोर्डका उपसचिव रमेश अधिकारीले हस्ताक्षर गरेको निर्देशनमा पनि २०८३ वैशाख ११ गतेबाट हाजिर नगराउनु भनिएको छ ।

ज्यालादारी कर्मचारी भन्छन्, विशेष सुविधा होइन, श्रमको सम्मान माग्दैछौं’

पीडित कर्मचारीहरूले आफूहरूले कुनै अतिरिक्त वा गैरकानुनी सुविधा माग नगरेको प्रष्ट पारेका छन् । उनीहरूले विज्ञप्ति मार्फत नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको समान कामको समान ज्याला र व्यवहारको सिद्धान्त अन्तर्गत न्यायको माग गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।

कर्मचारीहरूले जारी गरेका विज्ञप्तिमा पाँच बुँदामा माग उठाइएका छन् । जसमा वर्षौँदेखि कार्यरत कर्मचारीहरूको रोजगारी सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, सर्वोच्च अदालतको विचाराधीन मुद्दाको सम्मान गर्दै हाजिरमा लगाइएको रोक तत्काल हटाइनु पर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी रिक्त दरबन्दीहरूमा यथाशीघ्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने, कर्मचारीहरूको अनुभव, योगदान र श्रमको उचित मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।