१ असार, काठमाडौं । नेपालको नियन्त्रित क्षेत्रमा भ्रमण गर्न चाहने विदेशीले छुट्टै अनुमति लिनुपर्ने भएको छ । यस निम्ति गृह मन्त्रालयले अध्यागमनसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दैछ । उक्त विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ ।
नेपालको भौगोलिक, सामाजिक, साँस्कृतिक वा जैविक विविधताको संरक्षण गर्न तथा आन्तरिक सुरक्षालाई मजबुत बनाउन संघीय मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल भित्रको कुनै निश्चित भू–भाग वा स्थानलाई नियन्त्रित क्षेत्रको रुपमा तोक्न सक्नेछ । त्यसरी नियन्त्रित क्षेत्र तोकेको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्ने हुन्छ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ११ मा त्यसरी तोकिएको नियन्त्रित क्षेत्रमा भ्रमणको लागि अनुमति लिनु पर्ने व्यवस्था छ । यसको उपदफा २ मा भनिएको छ ‘…नियन्त्रित क्षेत्रमा कुनै विदेशीले भ्रमण गर्नु अगाडि विभागबाट भ्रमण अनुमति लिनु पर्नेछ ।’
भ्रमण अनुमति लिँदा एजेन्सीमार्फत लिनु पर्नेछ ।
कूटनीतिक भिसा प्राप्त गरेका, गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका, गैरआवासीय नेपालीको परिचयपत्र प्राप्त गरेकाले भने एजेन्सी मार्फत भ्रमण अनुमति लिन अनिवार्य हुने छैन ।
नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौताका शर्तमा दस्तुर नलाग्ने उल्लेख भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम नियन्त्रित क्षेत्रभित्रको कामसँग सम्बन्धित भएका, नियन्त्रित क्षेत्रभित्र अध्ययन, अनुसन्धान वा कुनै आयोजनाको सर्वेक्षण गर्न मन्त्रालयको स्वीकृति लिएका र नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएका व्यक्तिका लागि पनि नेपालको नियन्त्रित क्षेत्रमा भ्रमण गर्न छुट्टै अनुमति चाहिँदैन ।
यसबारे स्पष्टीकरण खण्ड राखेर विधेयकमा भनिएको छ, ‘भ्रमण अनुमति भन्नाले नियन्त्रित क्षेत्रमा पैदल वा अन्य कुनै साधनबाट गरिने स्थलगत अवलोकन, घुमफिर, भ्रमण वा यात्रा अनुमतिलाई सम्झनु पर्छ ।’
यसमा एजेन्सी भनेर नेपालमा विदेशीलाई भ्रमण वा पदयात्रा सेवा उपलब्ध गराउने प्रचलित कानुन बमोजिम अनुमति पाएको व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीलाई इंकित गरिएको हो ।
नियन्त्रित क्षेत्रमा भ्रमण गर्दा भ्रमण अनुमतिमा उल्लेख भए बमोजिमको शर्तको पालना र पदमार्गको प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ । अन्यथा, नियन्त्रित क्षेत्रमा लिएको भ्रमण अनुमति रद्ध समेत हुन सक्दछ ।
