काठमाडौँ । सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा कुनै पनि व्यहोराले हक हस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गर्दै आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश अतिक्रमित जग्गा किनबेच, नामसारी वा अन्य कुनै माध्यमबाट व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ ।
सरकारले आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, अतिक्रमण नियन्त्रण तथा कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले उक्त कदम चालिएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रतिवेदनमा औंल्याइएका जग्गासम्बन्धी विवरणको अभिलेखीकरण, संरक्षण तथा थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने कामसमेत सुरु गरिएको छ ।
अतिक्रमणमा परेका सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रतिवेदन कार्यान्वयनको काम चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
