भरतपुर महानगरका दर्जनौं दुग्ध सहकारीको दर्ता खारेज

३ असार, काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र सञ्चालन अनुमति लिएर पनि लामो समयदेखि निष्क्रिय र कानुन बेवास्ता गर्ने २९ सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गरेको छ ।

महानगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको कार्यालय अन्तर्गतको सहकारी तथा रोजगार प्रवर्द्धन शाखाले बुधबार सूचना जारी गर्दै ती संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र स्वत: रद्द भएको घोषणा गरेको हो ।

यसरी खारेजीमा पर्नेमा सबैभन्दा धेरै दुग्ध सहकारी संस्था छन् ।

महानगरपालिकाका अनुसार खारेजीमा परेका सहकारी संस्थाले तोकिएको न्यूनतम कानुनी प्रक्रिया र दायित्व समेत पूरा गरेका थिएनन् ।
कानुनत: सहकारी संस्थाले आफ्नो कारोबारलाई सहकारी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) मा मासिक र वार्षिक रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने, आर्थिक वर्ष सुरु भएको ३ महिनाभित्र लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने र ६ महिनाभित्र वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, ती संस्थाले साधारणसभा र लेखा परीक्षण नगरेको तथा तिनको प्रतिवेदन नियामक निकाय (महानगरपालिका) लाई नबुझाएको महानगरले बताएको छ ।

सहकारीहरूले नियम पालना नगरेपछि महानगरपालिकाले सम्बन्धित जनप्रतिनिधिको रोहवरमा स्थलगत अनुगमन समेत गरेको थियो ।

अनुगमन क्रममा ती संस्थाको कार्यालय नै फेला नपरेको, सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू सम्पर्कविहीन रहेको र लगातार दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि कुनै पनि आर्थिक कारोबार नगरी संस्थाहरू पूर्णरूपमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

यसरी चरम लापरबाही र निष्क्रियता देखिएपछि महानगरपालिकाले ‘भरतपुर महानगरपालिका सहकारी ऐन २०७५’ को परिच्छेद १४ को दफा ६६ को उपदफा ३ बमोजिम खारेजी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

खारेजीअघि महानगरले १७ वैशाखमा स्थानीय दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी १५ दिनभित्र संस्था खारेजी गर्नु नपर्ने मनासिव कारण भए प्रमाण सहित विवरण पेस गर्न अन्तिम मौकासमेत दिएको थियो ।