काठमाडौँ । काठमाडौँस्थित स्वयम्भूको सार्वजनिक जग्गादेखि डल्लुको देवस्थलसम्म व्यक्तिले अतिक्रमण गरेको पाइएको छ । तत्कालीन सरकारले २०४९ सालमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका विषयमा पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको संयोजकत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले काठमाडौँ महानगरभित्र १ हजार ८५९ रोपनी १४ आना २ दाम ३ पैसा जग्गा अतिक्रमण भएको विवरणसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
रावल आयोगको तत्कालीन सरकारलाई दिएको प्रतिवेदनमा काठमाडौँको स्वयम्भू क्षेत्र र डल्लुको विभिन्न ठाउँमा व्यक्तिले आफ्नो निजी प्रयोजनका लागि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नुका साथै आफ्नो जग्गामा घुसाएको पाइएको छ । डल्लुको देवस्थान चौरको कित्ता नं. १ को चौरमा कान्छी, भाइकाजी र सिद्धिमान महर्जनले ५ आना १ पैसा १ दाम जग्गामा तीन वटा पक्की घर बनाएको र अर्को ३ आना जग्गामा टहरा बनाएर भाडामा लगाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सो प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक जग्गामध्ये १ रोपनी ८ आनामा दोर्जे लामा र चुन्दरी लामाले पक्की घर बनाएका छन् । यहाँको कित्ता नं. ७२६ को २५२ रोपनी ४ आना जग्गामा कसैले घ्याङ, कसैले घर, कसैले कम्पाउण्ड, कसैले करेसाबारी, कसैले पानी ट्याङ्की बनाएर अतिक्रमण गरेको देखिन्छ । स्वयम्भूको कित्ता नं.२८ को ११ रोपनी ७ आना जग्गामा दुई वटा पक्की घर बनाएर भोगचलन भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै कित्ता नम्बर ९६ को १ रोपनी १३ आना पर्ती जग्गामा विद्यालय रहनुका साथै विभिन्न व्यक्तिले सो जग्गा घुसाइ खाएको, ठुले लामा र रामबहादुरले घर बनाएर अतिक्रमण गरेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
त्यस्तै मुसलमान समुदायले कित्ता नम्बर ६२९को मुल सडकसँग जोडिएको ३ रोपनी १२ आना सार्वजनिक जग्गा आफ्नो कित्ता नम्बर ६३० र ३४२ मा घुसाई ११ रोपनी ३ आनाको चिहानमा घुसाएर अतिक्रमण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै केही व्यक्तिले देखावटी रूपमा धार्मिक प्रयोग गरेको भने पनि सार्वजनिक जग्गालाई निजीको रूपमा प्रयोग गरेको छानबिन आयोगको निष्कर्ष थियो । वडा नम्बर ४ को कित्ता नम्बर ४४५ को २ रोपनी ८ आना जग्गामध्ये १ रोपनी १० आना जग्गामा गुम्बा बनाएर व्यक्ति विशेषले निजी प्रयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै एक ठाउँमा कित्ता नम्बर देखाएर अर्को ठाउँको जग्गा अतिक्रमण गरेको पनि छानबिनका क्रममा भेटिएको थियो ।
तत्कालीन सरकारले २०५२ मा प्रतिवेदन बुझेर सोही वर्ष पुस ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्काे बैठकले काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा प्रतिवेदन अनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन समिति गठन गरेको थियो । तर समितिले काम गर्न सकेन ।
स्वयम्भू ४ मा ११ रोपनी ७ आना जग्गामा दुई वटा पक्की घर निर्माण गरेको भेटिएको छ । स्वयम्भू क्षेत्रमा ५३९ जनाले ४८ रोपनी १ आना १ पैसा जग्गा आफ्नो जग्गामा घु्साएको भेटिएको थियो भने ८० जनाले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । त्यसरी अतिक्रमण भएका सार्वजनिक जग्गा २८ वटा कित्तामा मात्रै ५१ रोपनी १५ आना देखिन्छ ।
०४९ पुस १६ मा सरकारले गठन गरेको उक्त आयोगले तीन वर्ष लगाएर अतिक्रमित जग्गाको लगत सङ्कलन गरेको थियो । आयोगले जग्गा फिर्ता ल्याउन सुझाबसहित ०५२ मा प्रतिवेदन बुझाए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । २०८२ भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि प्रतिनिधि सभा निर्वाचन भएर गठित बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरिसकेको छ ।
