१२ असार, काठमाडौं । नेपालबाट बंगलादेशमा थप २० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने योजनामा भारतीय पक्षले प्राविधिक कारण देखाउँदै अनुमति दिन आनाकानी गरेको छ ।
नेपालबाट भारतको प्रसारणलाइन प्रयोग गर्दै ४० मेगावाट विद्युत बंगलादेश निर्यात् भइरहेको छ । नेपाल र बंगलादेशबीच ढाकामा २७ नोभेम्बर २०२५ मा भएको सचिवस्तरीय संयुक्त स्टेयरिङ कमिटी (जेएससी)को बैठकले थप २० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गरेको थियो । सो बैठकले यसका लागि आवश्यक प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउने समझदारी पनि गरेको थियो ।
भारतको बाटो भएर निर्यात हुने हुनाले त्यसका लागि तीन देशबीच नै सहमति हुनुपर्ने हुन्छ । यसअघि भएको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार ४० मेगावाट विद्युत् भने विनाअवरोध निर्यात भइरहेको बंगलादेशका लागि नेपाली राजदूत घनश्याम भण्डारीले बताए । डिसेम्बरमा भएको सहमतिअनुसार थप विद्युत् निर्यातको प्रक्रियामा रहेको उनले बताए ।
यही वर्षको जुन १५ देखि नेपालबाट बंगलादेश पठाउने भनिएको थप २० मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (सीईए)को अनुमति कुरिरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले बताए । सीईएले प्रसारण लाइन क्षमताको सीमितताका कारण थप विद्युत् निर्यातको अनुमति दिन नसकिने जानकारी गराएको पनि ढकालले बताए ।
भारतको सीईएले भारत–बंगलादेश लिंकमा हाल ३० देखि ४० मेगावाट मात्र ‘स्पेयर क्यापासिटी’ (अतिरिक्त क्षमता) रहेको र थप विद्युत् पठाउन नसकिने जनाएको प्रवक्ता ढकालले बताए । नेपालले तत्काल २० मेगावाट बिजुली बंगलादेश पठाउन चाहे पनि भारतीय पक्षले प्रसारण लाइनलाई ‘नेक–टु–नेक’ (पूर्ण क्षमता) मा चलाउँदा प्राविधिक जोखिम हुन सक्ने तर्क अघि सारेको छ ।
‘इन्डियाको सीईएले प्राविधिक रूपमा लाइनलाई एकदमै एड्जस्टेड र नेक–टु–नेक चलाउन मिल्दैन भन्ने जस्तो कुरा गरेको छ,’ प्रवक्ता ढकालले भने, ‘भारतले करिब ३ हजार मेगावाट विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्छ । ठूलो क्षमताको बिजुली निर्यात भइरहेको अवस्थामा सो लाइनमा २० मेगावाट थप्दा १५–२० मेगावाट मात्र क्षमता बाँकी रहने र यसले प्रणालीमा जोखिम निम्त्याउन सक्ने उनीहरूको बुझाइ छ ।’
तर, विद्यमान प्रसारण लाइनमार्फत बंगलादेश निर्यात पूर्णतः असम्भव भने नरहेको ढकालको तर्क छ । केही ‘रिस्क’ लिएर भए पनि विद्युत् प्रवाह गर्न सकिने भए पनि यसका लागि दुई देशबीचको उच्चस्तरीय संयन्त्रको निर्णय आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल, भारत र बंगलादेशबीचको त्रिपक्षीय विद्युत् व्यापार सम्झौतालाई अगाडि बढाउन नेपाल–भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त स्टेयरिङ समिति (जेएसी) र सह–सचिव स्तरीय कार्य समूह (जेडब्लूसी) को बैठक बस्न अनिवार्य छ । तर, लामो समयदेखि यी बैठकहरू बस्न सकेका छैनन् ।
बैठक बस्न ढिलाइ भएपछि ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले व्यक्तिगत तथा छुट्टै पत्राचारमार्फत् भारतलाई सहमतिका लागि आग्रह गरेको थियो । तर, भारतीय पक्षले यो विषयलाई सचिवस्तरीय बैठकमै लैजानुपर्ने संकेत गरेको छ ।
‘हामीले बैठक नबसेको अवस्थामा छुट्टै पनि पत्र पठाएका थियौँ, तर उनीहरूले प्राविधिक सीमितताकै कुरा गरिरहेका छन्,’ ढकालले भने, ‘सचिवस्तरीय बैठकबाट २० मेगावाटले खासै असर गर्दैन, अघि बढाऔँ भन्ने सकारात्मक निर्णय भयो भने यो समस्या तत्काल सुल्झिन सक्छ ।’
कुटनीतिक तहबाट जेडब्लूसी र जेएससी बैठकका लागि पत्राचार गरिसकेको र भारतीय पक्षको कन्फर्मेसन कुरिरहेको ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव सन्दीप कुमार देवले बताए । आगामी बैठकमा यो विषयलाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा उठाएर बंगलादेश विद्युत् निर्यातको ढोका खोल्ने प्राधिकरणको तयारी छ ।
भारतको अवरोधका कारण नेपाली चिया भारत निर्यात हुन सकेको छैन् । विद्युत निर्यातलाई प्राविधिक कारण भनेपनि चियाको अवरोध जस्तै हो कि भन्ने कतिपयको अनुमान छ ।
नेपाल र बंगलादेश दुवै पक्ष विद्युत् व्यापारका लागि तयार भए पनि भारतको ‘ट्रान्समिसन करिडोर’ प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले भारतीय सहमतिको पर्खाइमा यो योजना अन्योलमा परेको हो ।
