काठमाडौं । भारतीय सीमावर्ति क्षेत्र नवलपरासीको सुस्ताका बासिन्दा नागरिकता र भूमि अधिकारको माग गर्दै काठमाडौं आएका छन् । उनीहरू आजदेखि माइतीघरमा धर्ना दिने तयारी साथ सामल लिएर सरकारलाई घचघच्याउन राजधानी आइपुगेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सीमाबारे संसदमा विवादास्पद भनाइपछि भारतीयबाट आफूहरू थप पेलिन थालेको उनीहरूको गुनासो छ ।
आइतबार बुटवलमा ‘सुस्ता बचाउ अभियान’ र ‘सुस्ता बचाउ युवा अभियान’ले संयुक्त रूपमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै उनीहरूले सरकारको उपेक्षाविरुद्ध निर्णायक संघर्षमा उत्रिन बाध्य भएको बताएका थिए ।
आफ्ना पीडा बताउन पटक-पटक प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा अनुरोध गरे पनि समय नदिइएको उनीहरूको भनाइ छ ।
सीमाको रक्षा गर्दै जीवन बिताएका धेरै सुस्तावासी अझै नागरिकताबाट वञ्चित छन् । सुस्ता-५ मा मात्र करिब १२० घरपरिवार अहिले पनि नागरिकताविहीन अवस्थामा रहेका छन् ।
अब्दुल गनी, दुखी यादवलगायत धेरै स्थानीय बासिन्दाले नेपाली भूमिको संरक्षणका लागि संघर्ष गरे पनि नागरिकता नपाउँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ, रोजगारी र अन्य आधारभूत सरकारी सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको गुनासो गरेका छन् ।
सुस्ता बचाउ अभियानका अध्यक्ष आदम खाँ (आदम हुसेन) ले सुस्ताको समस्या केवल नागरिकताको मात्र नभई सीमा सुरक्षा, भूमि स्वामित्व र राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको विषय भएको बताए । यी समस्याको स्थायी समाधान कूटनीतिक र राजनीतिक तहबाट खोजिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
गत जेठ २९ गते भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले नेपाली भूभागमा प्रवेश गरी स्थानीय बासिन्दालाई त्रसित बनाएको भन्दै उनले आफूहरूमा थप अन्योल र असुरक्षा बढेको बताएका छन् ।
सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा आधिकारिक तथ्य र अभिलेख अध्ययन नगरी सार्वजनिक टिप्पणी नगर्न प्रधानमन्त्रीसहित सरकारका उच्च पदाधिकारीलाई आग्रह गर्दै उनले त्यसले स्थानीय बासिन्दामा नकारात्मक असर पारेको बताए ।
नारायणीको कटान रोक्न सुस्तामा निर्माण गर्न लागिएको १३२ मिटर लामो ग्याबियन तटबन्ध भारतीय पक्षबाट अवरोध गरिएको छ ।
सरकारी अभिलेखअनुसार सुस्ता क्षेत्रमा करिब ४० हजार ९८० हेक्टर नेपाली भूमि रहेको छ । तर, स्थानीयवासीले अहिले करिब ७ हजार हेक्टर क्षेत्रफल मात्र उपभोग गर्न पाएका छन् । बाँकी भूभाग भारतीय सुरक्षा निकायको नियन्त्रण तथा विवादको घेरामा परेको अभियन्ताहरूको दाबी छ ।
आफूहरूलाई तत्काल नागरिकता वितरण गर्न, भोगचलनमा रहेको जग्गाको नापजाँच गरी लालपुर्जा उपलब्ध गराउन, सीमा सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाउन तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र सञ्चारजस्ता आधारभूत सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
सुस्ताबासीले वर्षौँदेखि आश्वासन मात्रै पाएको तर व्यवहारमा कुनै परिवर्तन नदेखिएको बताएका छन् ।
