काठमाडौँ : अहिले सर्वाधिक चर्चा,चासो र चौतर्फी विरोध भएको विषय हो- नयाँ ट्राफिक जरिवाना। सरकारले ट्राफिक जरिवानामा पाँच सयदेखि एक लाखसम्म तोक्ने व्यवस्था गर्न लागेपछि चौतर्फी विरोध भएको छ।
सवारीचालक र सवारीधनीलाई मात्रै जरिवाना होइन। सडकमा हिड्ने नागरिकले समेत अब जरिवाना तिर्नुपर्ने छ। जथाभावी बाटो काट्नेलाई जरिवाना तोकिएको छ। यतिखेर सामाजिक सञ्जालदेखि सदनसम्म यही विषयले चर्चा पाइरहेको छ र विरोध पनि भइरहेको छ।
सामाजिक सञ्जालमा सवारीसाधनको मूल्यभन्दा बढी जरिवाना पर्ने भएपछि कारबाहीमा परे जरिवानाको सट्टामा सवारीसाधन नै जिम्मा लगाउने जस्ता टीकाटिप्पणी हुने गरेको छ। छलफलपछि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले उक्त जरिवाना प्रस्ताव कानुन मन्त्रालयमा पुर्याएकाे छ। उक्त प्रस्ताव पारित भएमा नागरिकहरूले एक लाखसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने छ।
कुन कसुरमा कति छ जरिवाना ?
भौतिक विकास मन्त्रालय तयार पारेको विधेयकमा पाँच सयदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ। सबैभन्दा धेरै जरिवाना चालकले अपारदर्शी सिसा वा सिसामा अनधिकृत वस्तु राखी सवारी चलाएमा एक लाख रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ।
मादक पदार्थ वा नशालु पदार्थ सेवन गरी सवारीसाधन चलाएमा दुईपांग्रे वा तीनपांग्रे सवारीसाधनको हकमा २५ हजार, साना सवारीसाधनको हकमा ३५ हजार र मझौला तथा ठूला सवारीसाधनको हकमा ५० हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ।
निर्धारित सुरक्षित गतिसीमाभन्दा बढी गतिमा चलाएमा दुई वा तीनपांग्रे सवारीसाधनको हकमा २५ हजार, साना सवारीसाधनको हकमा ३५ हजार र मझौला तथा ठूला सवारीसाधनको हकमा ५० हजारसम्म जरिवाना तोकिएको छ।
बाटो इजाजतपत्र नलिइ सार्वजनिक सवारी चलाए १० हजार, ठूला सवारी जाँचपास नगराई सवारी चलाएमा १५ हजार, ट्राफिक संकेत पालना नगरे वा लेन अनुशासन उल्लंघन गरेमा वा मोबाइल चलाएमा तीन हजारदेखि १० हजारसम्म जरिवाना कायम गरिएको छ।
अनधिकृत रूपमा ट्राफिक संकेत हटाए वा बिगारेमा पाँच हजार, विनाअनुमति विदेशी सवारीसाधन चलाएमा २५ हजार, सेफ्टी बेल्ट वा हेल्मेट नलगाई चलाएमा २५ हजार जरिवाना तोकिएको छ।
यसैगरी सवारीसाधनको ढोका खुला राखी चलाएमा पाँच हजार, दुर्घटनापछि चालकले कर्तव्य पालना नगरे २ हजार जरिवाना तोकिएको छ। सबैभन्दा कम पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउनेलाई तोकिएको छ। यस्तै जथाभावी बाटो काट्नेलाई पाँच सय जरिवाना तोकिएको छ।
‘चर्को जरिवाना भयो, पुनर्विचार गरी घटाउनैपर्छ’
सरकारको यो जरिवाना प्रस्तावप्रति सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। गत आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले राज्यले गैरजिम्मेवार ढंगले ट्राफिक जरिवाना बढाएको बताए।
राप्रपा संसदीय दलका नेता समेत रहेका उनले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने नागरिकलाई जरिवाना तिराउने व्यवस्था भए सडकमा २४ घण्टाभित्र खाल्डो भेटिए सम्बन्धित निकायले एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नसमेत प्रस्ताव राखे।
उनले भने, ‘सरकारले बनाएको नयाँ नियम, जरिवानाबारे चर्चा छ, राज्य जिम्मेवार हुने कि नहुने?, यस्तै हो भने ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने नागरिकलाई जरिवाना तिराउने व्यवस्था भएझैँ सडकमा २४ घण्टाभित्र खाल्डो भेटिए सम्बन्धित निकायले एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव राख्छु।’
उनले नयाँ जरिवानाप्रति विरोध जनाउँदै नागरिकले ट्राफिक नियम मिच्दा १ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्न सक्छन् भने राज्यले अपराध गर्दा जरिवाना तिर्ने कि नतिर्ने भन्दै प्रश्न गरे।
‘राज्य र कानुन केवल नागरिकलाई दण्ड दिनका लागि मात्र हुनुहुँदैन, राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन २४ घण्टाभित्र बाटोको खाल्डो पुरिएन भने राज्यले नागरिकलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपनेपर्छ, ट्राफिक बत्ती नचल्ने अवस्थामा रहेमा राज्यले १ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्छ, ट्राफिक प्रहरीले नागरिकसँग रुखो र अभद्र व्यवहार गरेमा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनुपर्छ,’ उनले भने।
यस्तै,उनले रातको समयमा सडक बत्ती नबलेमा सम्बन्धित निकायले ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने र ट्रायल पास भएको ७ दिनभित्र लाइसेन्स उपलब्ध नगराए राज्यले ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरे।
उनले भने, ‘सडकमा खाल्डो भएकै कारण वा सडकको अवस्था बिग्रिएर दुर्घटना भएमा सम्बन्धित निकाय र ठेकेदार कम्पनीमाथि ‘ज्यान मार्ने उद्योग’ मा मुद्दा चलाउने कानुन बनाइयोस् भन्ने यहाँ प्रस्ताव राख्छु।’
ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख सीताराम हाछेथु पनि यो नयाँ प्रस्तावित जरिवाना धेरै भएको बताउँछन्। ट्राफिक प्रहरीका पूर्व निरीक्षक समेत रहेका हाछेथु भन्छन्, ‘ट्राफिक नियम पालना गराउने दुई किसिम (सचेतना र जरिवाना) हो, जरिवानासँगै बढी त नागरिकलाई राज्यले सचेत गराउँनुपर्छ, मैले सरकार र ट्राफिकको विरोध गरेको होइन, म एक नागरिक हुँ, त्यसैले यो एक लाखसम्मको प्रस्तावित जरिवाना चर्को भयो, गल्ती भए त जरिवाना तिर्न नसकेर गाडी नै छोड्नुपर्ने हुन्छ।’
यो नयाँ व्यवस्था सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याए सवारीचालक र ट्राफिकबीच ठूलै द्वन्द्व हुने देखिएको उनले बताए। ‘सबै नागरिक सम्पन्न छैनन्, मुख्य त घरभाडा तिर्ने चासो छ,सक्नेले पो एक लाख नै भए पनि जरिवाना तिर्ला, अनि ३०/४० रुपैयाँको रक्सी खाएको मान्छेले यतिधेरै जरिवाना तिर्नसक्छ त?’, उनले भने।
यो सरकारले करिब ६० लाख सवारीचालकलाई प्रभावित हुने गरी जरिवाना बढाउन लागेको उनले बताए। ‘एक त हामीकहाँ सडक पूर्वाधार छैन, यतिधेरै जरिवाना तिर्नसक्ने हैसियत छैन, यो सरकारले केही गर्छ कि भन्ने आशा सबैले लिइरहेका बेला यस्तो नियमले सरकारकै छवि बिग्रिन्छ, जनतालाई निरास बनाउँछ, अचम्मको कुरा, यति उति जरिवाना राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ को रहेछ?,’ उनले भने।
पहिला त राज्यले घरघरमा ट्राफिक नियमबारे सचेत गराउनुपर्ने तर त्यो नभएको उनको भनाइ छ। ‘जरिवाना केही त बढाउनुपर्छ तर एक लाख होइन, घटना प्रकृतिअनुसार बढीमा १० हजारमात्रै जरिवाना तोक्नुपर्छ, यति जरिवाना तोकिए जनता र चालकमा असर पुग्दैन, उनीहरूलाई सहज पनि हुन्छ’‚ उनले भने।
के भन्छ पूर्वाधार मन्त्रालय ?
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले के कति जरिवाना तोकिएको भन्नेबारे आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए।
उनले भने,‘जरिवानाबारेको विधेयक कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ तर एक लाखसम्मको जरिवाना भन्ने मलाई जानकारी छैन, मैले पनि सञ्चारमाध्यममा आएपछि मात्रै थाहा पाएको हुँ, त्यो विधेयकभित्र के कति जरिवाना तोकिएको छ, मलाई थाहा छैन।’
काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेशप्रसाद काफ्ले भने सवारी नियम उल्लङ्घन गर्ने चालकहरूलाई गरिने जरिवाना बढाएर न्यूनतम ५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म पुर्याउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
केही दिनअघि संसदीय समितिमा गएर पनि जरिवाना बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले यही साउन महिनादेखि कडा कानुनी कारबाही गर्ने योजना बनाएको पनि जानकारी दिँदै आएका छन्।
