२५ असार, काठमाडौं । सरकारले ४ वटा ऐन र एउटा नियमावली खारेज गर्दैछ ।
यस निम्ति अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक’ ल्याएका छन् । यसको दफा ५ मा खारेजी र बचाउ सम्बन्धी प्रावधान छ ।
जसमा चार वटा ऐन खारेज गर्ने प्रस्ताव छ ।
(क) प्रादेशिक विकास योजनाहरु (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३
(ख) नेपाली मुद्राको चलन चल्ती बढाउने ऐन, २०१४
(ग) आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९
(घ) राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२
(ङ) वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५
यसबाहेक राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली २०७९ पनि खारेज गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
प्रस्तावित विधेयकअनुसार विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएर लागू हुँदाका बखत राजस्व अनुसन्धान विभागमा दर्ता भई विभागबाट अनुसन्धान भइरहेका वा अनुसन्धान पूरा भए तापनि मुद्दा दायर हुन बाँकी रहेका उजुरी अन्य निकायमा सर्नेछन् ,
यस्तो विषय आयकर, अन्त:शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र गैरकर सम्बन्धी भए आन्तरिक राजस्व विभागमा सर्नेछ ।
चोरी निकासी वा पैठारी सम्बन्धी विषय भन्सार विभागमा सर्नेछ ।
विदेशी विनिमयसँग सम्बन्धित कसूरको हकमा विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा ११क बमोजिम तोकिएको अनुसन्धान अधिकारीमा सर्नेछ ।
यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत राजस्व अनुसन्धान विभागमा रहेका अभिलेखलाई नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको निर्णय बमोजिम तत् तत् निकायमा सर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ ।
