काठमाडौँ । मौलापुर नगरपालिकामा बिहीबार संघीय सरकारविरुद्धको आक्रोशले चुलियो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएर नगरपालिका सञ्चालन नै ठप्प पारेको भन्दै स्थानीयले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पुतला दहन गरेका छन्। शाह प्रधानमन्त्री भएपछि मौलापुरमा उनको पुतला दहन भएको यो पहिलो घटना हो।
स्थानीयको आरोप छ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले महिनौँदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाउँदा नगरपालिकाको बजेट कार्यान्वयन रोकिएको छ भने विकास निर्माणदेखि दैनिक सेवा प्रवाहसम्म प्रभावित भएको छ। यही विषयलाई लिएर प्रदर्शनमा उत्रिएका स्थानीयले प्रधानमन्त्री शाह र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलविरुद्ध चर्का नाराबाजी गरेका थिए।
प्रदर्शनका क्रममा ‘मौलापुरको बजेट फ्रिज गराउने बालेन सरकार मुर्दावाद’, ‘मौलापुरलाई हाकिमविहीन बनाउने मन्त्री प्रतिभा रावल मुर्दावाद’, ‘सम्मानित अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर’, ‘मौलापुरमा तत्काल हाकिम पठाऊ’ लगायतका नाराले बजार क्षेत्र गुन्जिएको थियो।
स्थानीयका अनुसार मन्त्रालयले सरुवा गरेर पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेशबाबु घिमिरे लामो समयदेखि कार्यस्थलमा अनुपस्थित छन्। उनलाई फिर्ता बोलाइए पनि अर्को अधिकृत नपठाउँदा नगरपालिका नेतृत्वविहीन अवस्थामा पुगेको छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर बजेट खर्च, भुक्तानी प्रक्रिया र सेवा प्रवाहमा परेको उनीहरूको भनाइ छ।
छ महिनादेखि तलब नपाएका नगर शिक्षकले यसअघि पेनडाउन आन्दोलन गरिसकेका छन्। बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमअन्तर्गतका गर्भवती र सुत्केरी महिलाले पाउनुपर्ने सुविधा रोकिएको छ भने सरसफाइ कर्मचारीले समेत तलब नपाएपछि काम छाड्दा नगरको सरसफाइ व्यवस्था अस्तव्यस्त बनेको स्थानीय बताउँछन्।
यसबीच सर्वोच्च अदालतले मौलापुर नगरपालिकाका निःशुल्क विद्युत् र खानेपानीलगायत जनमुखी कार्यक्रमको भुक्तानी नरोक्न अन्तरिम आदेश दिए पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावमा आदेश कार्यान्वयन हुन नसकेको दाबी गरिएको छ।
मौलापुरकी नगरप्रमुख रिना साहले संघीय सरकारले नियतवश प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएर नगरपालिका नै बन्दी बनाएको आरोप लगाएकी छन्। बजेट कार्यान्वयनको संवेदनशील समयमा कर्मचारी रिक्त राखी बजेट फ्रिज गराउने षड्यन्त्र भएको उनको दाबी छ।
यद्यपि, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय वा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीयले लगाएका आरोपबारे सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। यस्तो अवस्थामा मौलापुरको प्रशासनिक अन्योल कहिलेसम्म लम्बिने भन्ने प्रश्न झन् पेचिलो बन्दै गएको छ।
