काठमाडौं । पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक दुई महिनादेखि सञ्चालक समितिविहीन बनेको छ।
अध्यक्षसहित सरकारले नियुक्त गरेका सञ्चालकहरूले वैशाख २४ गते राजीनामा दिएपछि हालसम्म नयाँ नियुक्ति हुन नसक्दा बैंकको संस्थागत सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
सरकारले राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीलाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेपछि तत्कालीन अध्यक्ष देवकुमार ढकालसहित अन्य सञ्चालकले राजीनामा दिएका थिए। तर, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अहिलेसम्म नयाँ अध्यक्ष तथा सञ्चालक नियुक्त गरेका छैनन्। हाल स्वतन्त्र सञ्चालक लक्ष्मण घिमिरे मात्र बहाल छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) ले सम्पूर्ण सञ्चालक समिति नै रिक्त हुने अवस्थाको परिकल्पना नगरेकाले बैंक सञ्चालनमा कानुनी अन्योल सिर्जना भएको जानकारहरूको भनाइ छ।
सञ्चालक समिति नहुँदा ठूला कर्जा स्वीकृति, नीतिगत निर्णय, कर्मचारी नियुक्ति तथा बढुवा, आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तयारीलगायत महत्वपूर्ण काम प्रभावित हुन सक्ने भन्दै बैंकभित्रैबाट चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यस्तो अवस्था ऐनले परिकल्पना नगरेको जनाएको छ। आवश्यक परे अर्थ मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
यसबीच सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको चुक्ता पूँजी बढाउने घोषणा गरे पनि नेतृत्वविहीन अवस्थाले बैंकको व्यवस्थापन र संस्थागत सुशासनमाथि थप प्रश्न उठाएको छ।
