७ साउन, काठमाडौं । प्रदेश सरकारबाट कांग्रेसले हात झिक्न थालेपछि एमाले र माओवादीबीच नयाँ समीकरणको अभ्यास शुरू भएको छ । तर, दुवै पार्टीमा संस्थागतरूपमा ती विषयले प्रवेश पाएका छैनन् । दुवै पार्टीका नेताहरू उक्त समीकरणबारे औपचारिक रूपमा केही भन्न चाहँदैनन् ।
एमालेका एक पदाधिकारीका अनुसार प्रदेश सरकार गठनमा साझेदारीको प्रस्तावसहित उक्त पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एक्लै गुण्डु पुगेका थिए । ओलीले उक्त संवाद गर्नुअघि कोही पनि नेतालाई बोलाएनन् । कुराकानी भएपछि मात्रै भेट भएको खबर उनीहरूले पाए ।
ओली-प्रचण्ड संवाद एमालेभित्र विकसित अन्तरसंघर्षको बाछिटा हो कि भनेर अहिले एमालेका अन्य पदाधिकारी झस्किएका छन् । त्यसपछि केही पदाधिकारीले ओलीलाई फोन गरेर संस्थागत निर्णयबिना सहमति नगर्न र निर्णयबेगर सहमति गरिहालेमा कार्यान्वयनमा समस्या हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
नेकपाले भने वाम-प्रगतिशील शक्तिबीच एकता, सहकार्य र समीकरणजस्ता विषयमा आवश्यक पहल गर्न वर्षमान पुन र प्रमेश हमाल रहेको एक कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले ‘आवश्यक कुरा’ बुझेर संयोजक प्रचण्ड र सहसंयोजक माधवकुमार नेपालसमक्ष रिपोर्टिङ गरेपछि ओलीसँग कुरा गर्न प्रचण्ड गएका हुन् ।
कार्यदलका सदस्य प्रमेश हमालले नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै भने, ‘हामीले गरेको रिपोर्टिङपछि संयोजकले एमाले अध्यक्षलाई भेट्नुभएको हो, त्यो भेटमा हामी कोही पनि थिएनौँ ।’
हमालले भने- मोडालिटीमा कुरा भएको होइन । हामी प्रदेशको सरकारमा जान चाहेको पनि होइन । परिस्थितिले त्यो सिर्जना गरेको हो । लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रियताका पक्षममा भएका शक्तिहरू एक ठाउँमा मिलेर जाऔँ भनिएको हो । त्यसमा नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बस्ने भनेको छ । हामीले प्रतिपक्षमा बस्ने कुराको इम्प्लिमेटिङ (प्रयोजन वा कार्यान्वयन) चाहेका हैनौँ । मिलेर जाँदा नै राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हो, डिटेल्समा कुरा भएको छैन ।
एमाले स्रोतका अनुसार मंगलबार राति ओली र प्रचण्डबीचको भेटमा भएको सहमति अनुसार बुधबार जनकपुरबाट फर्किएपछि अझ विस्तृतमा कुरा गर्ने भनिएको थियो । बुधबार प्रचण्ड दिनभर जनकपुरमा व्यस्त रहे । साँझ फर्किए ।
तर, बुधबार रातिसम्म उनीहरुबीच अर्को भेट भएको छैन । मंगलबारपछिको भेटमा निश्चित विषयमा सहमति गर्ने र त्यस्तो सहमतिलाई लिखत गरेर हस्ताक्षर गर्ने भनिएको थियो । नेकपा नेता हमालका अनुसार कुन मोडालिटीमा सहमति निर्माण गर्ने भन्ने कुरा भएको छैन ।
ओलीले सुटुक्क भेटे, प्रचण्ड भनेर गए
प्रचण्डले आफ्नो पार्टीका सरोकारवाला नेतालाई ओलीसँग भएका कुराकानी ‘शेयरिङ’ गरिरहेको नेता हमालले बताए । उनले भने, ‘संयोजक कमरेडले सबै कुरा हामीलाई वन टू वन भन्नु जरुरी हुँदैन, सहसंयोजक कमरेडसँग नियमित रुपमा कुरा गर्ने गर्नुभएको छ, त्यसरी कमरेड ओलीसँग भेट्नुभएको कुराको जानकारी पनि हामीलाई छ ।’
तर, ओलीले अरु कुनै पनि नेतालाई केही भनेका छैनन् । एक पदाधिकारीले भने, ‘अरुलाई नभने पनि उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा (बादल) र सचिव महेश बस्नेतलाई भन्नुहोला भन्ने लागेको थियो, तर उहाँहरु पनि त्यस भेटबारे जानकार हुनुहुन्न रहेछ ।’
भेटबारे कुरा बाहिरिएपछि केही नेतासँग ओलीको फोनमा संवाद भयो । त्यसक्रममा कुन प्रदेशमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा कुनै औपचारिक सहमति नभएको ओलीले ती नेतालाई बताए ।
ओलीले प्रतिशोध साँध्ने शंका
पार्टी पुनर्गठन कार्यदलको प्रतिवेदन लेख्न महासचिव शंकर पोखरेल छुट्टी लिएरै बसेका छन् । त्यसरी प्रतिवेदन लेखनका क्रममा पनि उनीसँग ओलीको फोन संवाद जारी छ । तर, प्रचण्डसँग भेट्ने कुरा पोखरेलले पनि भेटपछि मात्रै थाहा पाए ।
पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी विमर्शका क्रममा अधिकांशले अध्यक्ष ओली र शीर्ष नेतृत्व वहिर्गमित हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । यद्यपि, ओली अहिले पनि महासचिव पोखरेललाई त्यस्तो विषय प्रतिवेदनमा नलेख्न दबाब दिइरहेका छन् ।
पार्टी केन्द्रीय सचिवसमेत रहेका कोशी र कर्णालीका मुख्यमन्त्रीहरु हिक्मत कार्की र यामलाल कँडेल पनि ओली बहिर्गमन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् । त्यसैले उनले ती दुई मुख्यमन्त्रीलाई लक्षित गर्दै ती-ती प्रदेशमा नेकपालाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति गर्लान् भन्ने शंका एमालेका पदाधिकारीहरुले गरेका छन् । त्यसैले उनीहरूले संस्थागत निर्णयबिना अगाडि बढे कार्यान्वयनमा समस्या हुने चेतावनी दिएका हुन् ।
के-के हुन् प्रस्ताव ?
एमाले स्रोतका अनुसार प्रचण्डले आगामी चैतमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनदेखि अर्को वर्ष हुने प्रदेशसभा निर्वाचनसम्म तालमेल गरेर जाने विषयमा सहमति गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । तर, त्यसअघि प्रदेश सरकारहरूमा मिल्ने प्रस्ताव थियो ।
प्रचण्डले एमाले ४ र नेकपालाई ३ वटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व दिने प्रस्ताव राखेका थिए । त्यसमा एमालेले मधेश, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम र नेकपाले कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली भन्ने मौखिक खाका भेटका क्रममा प्रस्तुत भएको थियो ।
किन रोकियो हस्ताक्षर ?
आफ्ना पदाधिकारीले नमान्दा नमान्दै पनि ओलीले सहमतिमा हस्ताक्षर गर्लान् भन्ने लागेर एमालेका नेताहरुले त्यस किसिमबाट सहमति तय नगर्नका लागि नेकपाका नेतालाई पनि चेतावनी दिएका छन् ।
प्रचण्डले निकटस्थ नेताहरुलाई एमालेभित्रको झगडा नमिल्दासम्म सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न हतार नगर्ने भनेका छन् । उनैले केही नेतासँग भनेका छन्, ‘एमालेका केही साथीले मलाई समेत फोन गरेर त्यसरी अगाडि बढ्नुभयो भने राम्रो हुने छैन भन्नुभएको छ ।
