काठमाडौँ । शिक्षक प्रोत्साहन भत्ता नपाइने शङ्का बढेपछि शिक्षक र सरकारबिच टकराव सुरु भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा शिक्षकको प्रोत्साहन भत्ता उल्लेख गरिए पनि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको परिपत्र र कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा ‘शिक्षक’ शब्द नपरेपछि शिक्षकहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
विगतमा बजेट वक्तव्य तथा कार्यान्वयन पुस्तिकामा समेटिए पनि स्थानीय भत्ता नपाइएको अनुभवका कारण शिक्षक–कर्मचारीहरूमा राज्य र यसका निकायप्रति चरम अविश्वास पैदा भएको उनीहरूको गुनासो छ ।
सरकार शिक्षकप्रति ‘अनुदार’ बनेको र कार्यान्वयन पुस्तिकामा प्रोत्साहन भत्ताको विषय नै नसमेटिएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासङ्घले आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बजेटका व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै भने, ‘विगतका नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय कर्मचारी र बाल कक्षाका शिक्षकको पारिश्रमिक समयानुकूल बनाउने भनिए पनि बजेटमा सम्बोधन भएन । न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य यी पेसाकर्मीमाथि अझ अन्यायको बोझ थोपरिएको तीतो यथार्थ हामीसामु छ । अहिलेको बजेटले पनि विद्यालय कर्मचारी, बाल कक्षाका शिक्षक र सिकाइ अनुदानका शिक्षकहरूमाथि ठुलो अन्याय गरेको छ ।’
सबै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको सेवा सुविधा र पेसागत सुनिश्चितता, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी भएका शिक्षकहरूको निवृत्तिभरणका लागि सेवा अवधि थप, र प्राविधिक ग्रेड उपलब्ध गराउने जस्ता विषयमा सरकार सधैँ अनुदार रहँदै आएको आरोप शिक्षकहरूको छ । त्यसैगरी, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकका मागमुद्दामा पनि सरकार कहिल्यै संवेदनशील र जिम्मेवार नदेखिएको उनीहरू बताउँछन् ।
अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयले नयाँ तलबमान जारी गरेको छैन । महासङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अब केही दिनमै तलबमान जारी भई यस विषयको निर्क्योल हुनेछ । बजेट वक्तव्यमा स्पष्ट पारिएको विषयमा पनि सरकारबाट कुनै षड्यन्त्र भए नेपाल शिक्षक महासङ्घले सहने छैन र तुरुन्तै आन्दोलनमा उत्रिनेछ । यो आन्दोलन सरकारका लागि निकै महँगो पर्नेछ ।’
यसै विषयमा ठोस निर्णय गर्न महासङ्घले यही साउन १६ र १७ गते काठमाडौँमा तेस्रो राष्ट्रिय परिषद्को बैठक समेत बोलाएको छ ।
यता शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले भने अर्थ मन्त्रालयबाट तलबमान स्वीकृत हुन बाँकी रहे पनि बजेटमार्फत प्रोत्साहन भत्ताको सैद्धान्तिक व्यवस्था भइसकेको स्पष्ट पारेका छन् । शिक्षकका साथै निजामती कर्मचारीको समेत तलबमान स्वीकृत हुन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रोत्साहन भत्ता कार्यान्वयन हुनेमा शिक्षकहरूलाई आश्वस्त हुन आग्रह गरेका छन् ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनका लागि जारी गरेको निर्देशनमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको नाम स्पष्ट उल्लेख नहुँदा यो अन्योल सिर्जना भएको हो । उक्त निर्देशनको बुँदा नम्बर ९ मा बजेट वक्तव्यको बुँदा ६१ (ज) अनुसार निजामती, स्वास्थ्य, संसद् सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सशस्त्र प्रहरी बलका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ता दिने उल्लेख छ ।
साथै, सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि लागू हुने गरी कर्मचारीको आधारभूत तलबमान १० प्रतिशतले वृद्धि गर्नुका साथै नयाँ तलबमानको १० प्रतिशत बराबर कार्यसम्पादनमा आधारित मासिक प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
