काठमाडौँ। सुनसरीको देवानगञ्जमा भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन, पीडितलाई न्याय तथा सामाजिक सद्भाव कायम गर्न विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले सरकारसँग आठ बुँदे माग अघि सारेका छन्।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका महन्थ ठाकुर, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका राजेन्द्र महतो, जनमत पार्टीका जयकान्त राउत, राष्ट्रिय निर्माण दलका समिम अन्सारी तथा संविधानसभा सदस्य रामकुमार शर्माद्वारा बिहीबार जारी संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा नेताहरूले देवानगञ्ज घटनामा ज्यान गुमाएका नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेका छन्। साथै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै घटनापछि उत्पन्न परिस्थितिप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
वक्तव्यमा साम्प्रदायिक संवेदनशीलताका घटनामा राज्यका निकायले संयम, निष्पक्षता र कानुनी मर्यादाभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै घटनापछिको प्रहरी हस्तक्षेप र बल प्रयोगबारे गम्भीर प्रश्न उठेको जनाइएको छ। ती प्रश्नहरूको सत्यतथ्य निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगबाट सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।
नेताहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले तत्काल राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै नागरिकलाई शान्ति, सद्भाव, न्याय र कानुनी शासनप्रति आश्वस्त पार्नुपर्ने बताएका छन्। घटनामा मृत्यु भएकालाई सहिद घोषणा गरी उचित क्षतिपूर्ति, परिवारको दीर्घकालीन जीविकोपार्जनका लागि रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ।
वक्तव्यमा घटनामा बाह्य तत्व, रोहिङ्गिया वा अन्य कुनै संगठित समूहको संलग्नता रहेको वा नरहेको विषय स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धानमार्फत तथ्यका आधारमा स्पष्ट पार्नुपर्ने उल्लेख छ। साथै घटनाको नैतिक जिम्मेवारी गृहमन्त्री सुधन गुरुङले लिनुपर्ने र दमनमा संलग्न भएको आरोप लागेका प्रहरी र प्रशासनिक अधिकारीलाई अनुसन्धान अवधिसम्म निलम्बन गरी निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार, तत्काल राहतको व्यवस्था, सामाजिक तथा धार्मिक नेतृत्वसँग समन्वय गरी साम्प्रदायिक सद्भाव कायम गर्ने पहल गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ। पछिल्ला दिनमा मधेसका विभिन्न क्षेत्रमा दोहोरिएका तनावपूर्ण घटनाबारे निष्पक्ष अनुसन्धान गरी सत्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसमेत वक्तव्यमा गरिएको छ।
यसैगरी सम्पूर्ण घटनाको सत्यतथ्य उजागर गर्न सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गरी त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
नेताहरूले सम्पूर्ण नागरिकलाई संयम, धैर्यता र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न अपिल गर्दै अफवाह, घृणा र उत्तेजनाबाट टाढा रही सत्य र कानुनको पक्षमा उभिन आग्रह गरेका छन्। न्यायविना शान्ति सम्भव नहुने र निष्पक्ष छानबिनबिना जनविश्वास पुनःस्थापित हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै सरकारले पक्षपातरहित ढंगले सत्य, न्याय र उत्तरदायित्वको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
