काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सुकुमबासी बस्तीबाट विस्थापित भएका वा हुन सक्ने बालबालिकाको शिक्षाको हक सुनिश्चित गर्न र विकल्पबिना उनीहरूलाई सो स्थानबाट नहटाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालयका कर्मचारी बरुण बस्याल समेतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश दिएको हो ।
अदालतले विस्थापित सुकुमबासी बस्तीका बालबालिकालाई साउन मसान्तभित्र शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा नै विद्यालय भर्ना हुने वातावरण मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, “विस्थापित बालबालिकालाई नजिकको विद्यालयमा अनिवार्य र निःशुल्क भर्ना गराई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, यातायात, पोसाक र शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउनू ।”
यस्तै, बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै मनोसामाजिक परामर्श र अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि आवश्यक सहायक सुविधाहरू तत्काल उपलब्ध गराउन समेत सर्वोच्चले भनेको छ । विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएमा उनीहरूका लागि आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गर्न समेत आदेशमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चले वैकल्पिक र उचित व्यवस्था नभई सुकुमबासी बस्तीका मानिसहरूलाई हटाउने, उठाउने वा जबर्जस्ती कारबाही नगर्न आदेश दिएको छ । बालबालिकाको शिक्षाको हक, संविधानको धारा १६ (सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक), धारा ३१ (शिक्षा सम्बन्धी हक), धारा ३७ (आवासको हक) र धारा ३९ (बालबालिकाको हक) सँग जोडिएको विषय भएकोले यसको संरक्षण आवश्यक रहेको इजलासको ठहर छ ।
साथै अदालतले बालबालिकाका साथै सुत्केरी, गर्भवती, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, वृद्ध वृद्धा र बिरामीहरूका लागि पनि गुणस्तरीय बसोबास र स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता गर्न भनेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई समेत उद्धृत गर्दै अदालतले सुकुमबासी क्षेत्रका विद्यालय भत्काइएका कारण बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपरेको र स्वास्थ्य अवस्था नाजुक रहेको प्रति चासो व्यक्त गरेको छ ।
