काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा नेपाल प्रहरीका प्रमुख दानबहादुर कार्कीमाथि भएको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
शुक्रबार संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री गुरुङले आफ्नो अनुपस्थितिमा प्रहरी प्रमुखमाथि भएको व्यवहारप्रति सरकार सन्तुष्ट नरहेको बताए।
‘मेरो गैरहाजिरीमा प्रहरी प्रमुखमाथि जुन व्यवहार भएको छ, त्यसप्रति गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण भएको छ। त्यसप्रति हामी खुसी छैनौं। वी आर नट ह्याप्पी,’ उनले भने।
गत बुधबार सार्वजनिक लेखा समितिमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र निर्वाचन प्रहरीका लागि पोशाक तथा अन्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको सम्बन्धमा परेको उजुरीमाथि छलफल भएको थियो।
बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेल उपस्थित थिए। गृहमन्त्री गुरुङलाई पनि बैठकमा आमन्त्रण गरिएको थियो, तर उनी सहभागी भएनन्।
सांसद सुनारको कडा प्रस्तुति
समितिको बैठकमा सांसद खगेन्द्र सुनारले प्रहरीको पोशाक तथा जुत्ता खरिद प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै छुट्टै छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।
उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा अन्य निकायमा छानबिन भइरहेको भन्दै मात्रै विषयलाई टुंग्याउन नमिल्ने बताएका थिए।
सुनारले प्रहरी पोशाक खरिदका लागि ठेकेदार छनोट प्रक्रियामै प्रश्न रहेको दाबी गर्दै तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ र नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवार ठहर गरेका थिए।
उनले हाल जिम्मेवारीमा रहेका गृहसचिव श्रेष्ठ र नेपाल प्रहरीका आईजीपी कार्कीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने मागसमेत गरेका थिए। राजीनामा नदिए हटाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘नैतिकता छ भने तपाईंहरूले छोड्नुपर्छ। कानुनी राज्य हो भने बर्खास्ती गरिनुपर्छ, आजै, अहिल्यै, राइट नाउ,’ सुनारले भनेका थिए।
उनले छानबिन भइरहेका विषयमा अख्तियारमा मुद्दा चलिरहेको भन्दै सम्बन्धित अधिकारीहरू पन्छिन नमिल्ने बताएका थिए।
‘आरोप लाग्न सक्छ, पुष्टि भएजसरी करार गर्नु उचित होइन’
सांसद सुनारको प्रस्तुतिप्रति सोही दिन सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमै आपत्ति जनाइएको थियो।
शुक्रबार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा गृहमन्त्री गुरुङले पनि यस विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताए।
उनले कुनै व्यक्तिमाथि आरोप लाग्न सक्ने भए पनि आरोप पुष्टि नभएसम्म दोषी ठहर गरेजस्तो व्यवहार गर्नु उचित नहुने धारणा राखे।
‘आरोप लाग्न सक्छ। त्यसलाई पुष्टि भएजसरी करार गर्नु उचित होइन,’ गृहमन्त्री गुरुङले भने।
प्रहरीका पोशाक तथा अन्य सामग्री खरिदमा अनियमितताको आरोपबारे सम्बन्धित निकायबाट छानबिन भइरहेको अवस्थामा सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको छलफल र प्रहरी प्रमुखमाथिको प्रस्तुतिलाई लिएर सरकार र समितिबीच मतभेद देखिएको छ।
