४ भदौ, काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले जनआस्था साप्ताहिकका प्रकाशक एवं पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश अच्युत कुइकेलको इजलासले प्रेस काउन्सिको क्षेत्राधिकारको विषय भएकाले प्रकाशित समाचारको विषयमा श्रेष्ठलाई पक्राउ नगर्न आदेश दिएको हो ।
उच्च अदालत पाटनले तीनवटा आधार देखाउदै पत्रकार श्रेष्ठलाई पक्राउ नगर्नु भनी आदेश दिएको हो । पहिलो, पत्रिकामा प्रकाशित समाचारको विषय प्रेस काउन्सिलमा उजुरी परी कारबाहीयुक्त रहेकाले धरपकड नगर्नु भनेको छ ।
दोस्रो, नेपालको संविधानको धारा १७ मा उल्लेखिच विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र धारा १९ मा उल्लेखितब सञ्चारको हकका आधारमा समेत पत्रकार श्रेष्ठलाई पक्राउ नगर्नु भनेको हो ।
तेस्रो, सर्वोच्च अदालतले दुई दिनअघि मात्रै जारी गरेको आदेशका आधारमा हेर्दा समेत पत्रकार श्रेष्ठलाई धरपकड, पक्राउ र थुनामा राख्ने लगायतका काम नगर्नु भनेको हो ।
गतसाता जनआस्था साप्ताहिकमा आफ्नो निजी विषयवस्तु प्रकाशित भएको र त्यसले गोपनियताको हक हनन भएको दाबी सहित उपसभामुख रुवी कुमारीले प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिएकी थिइन् । त्यसपछि उनले प्रहरीमा समेत जाहेरी दिएकी थिइन् ।
प्रहरीले जिल्ला अदालत ललितपुरबाट पक्राउ अनुमतीपत्र लिने प्रयास गरेको थाह पाउनासाथ पत्रकार श्रेष्ठ निषेधाज्ञाको निवेदन लिएर उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । आफूविरुद्ध राज्यस्तरबाट कुनै काम हुदैछ र त्यो गैरकानुनी हो भन्ने दावी सहित त्यसलाई रोक्न अदालतमा दिइने निवेदनलाई निषेधाज्ञाको निवेदन भनिन्छ । निषेधाज्ञाको निवेदनमाथि सुनुवाइ हुनुअघि नै जिल्ला अदालत ललितपुरले प्रक्रिया नपुगेको भन्दै पत्रकार श्रेष्ठ विरुद्ध पक्राउ पूर्जी दिन अस्वीकार गरेको थियो ।
