मन्थली । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सर्वसाधारण नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी सरकारले लगाएको करको विरोधमा देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने बताएका छन्।
आइतबार मन्थलीमा आयोजित हस्ताक्षर सङ्कलन अभियान तथा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष घिसिङले सरकारको कर नीतिविरुद्ध देशभर स्थानीय तहसम्म हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरिने बताए। एक महिनासम्म हस्ताक्षर सङ्कलन गरी सरकारलाई बुझाउने योजना रहेको उनले जानकारी दिए।
‘उज्यालो नेपाल पार्टीले जनदबाब सिर्जना गर्न भदौ १ गतेबाट देशव्यापी रूपमा जनताको हस्ताक्षर सङ्कलन अभियान सुरु गरेका छौँ,’ उनले भने।
सरकारले विद्युत्मा भ्याट लगाउने तथा राइड सेयरिङमा कर लगाउने जस्ता निर्णय गरेर सर्वसाधारणलाई मारमा पारेको घिसिङको आरोप छ। विद्युत् महसुल घटाएर खपत बढाउन नागरिकलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने समयमा उल्टै कर लगाएर निरुत्साहित गर्ने सरकारको नीति गलत भएको उनले बताए।
उठाउनुपर्ने बक्यौता रकम नउठाउने र उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्राधिकरणको नाफा घट्दै जाने तर त्यसको भार सर्वसाधारणमाथि थोपर्ने काम स्वीकार्य नहुने घिसिङले बताए। खानेपानी र सिँचाइ जस्ता अत्यावश्यक सेवामा समेत कर लगाएर सरकारले जनविरोधी काम गरेको उनको आरोप छ।
लोडसेडिङका बेला उद्योगहरूलाई उपलब्ध गराइएको विद्युत्को २३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता उठाउनेतर्फ सरकारको ध्यान नगएको भन्दै उनले आलोचना गरे। आफूले उठाउन सुरु गरेको विद्युत् महसुलको बक्यौता उठाउने विषयमा समेत सरकार गम्भीर नभएको उनको भनाइ छ।
विद्युत् खपत बढाएर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन विद्युत् महसुलमा छुट दिनुपर्ने घिसिङले बताए। विद्युत्को प्रयोग बढाउँदा ग्यास र तेलको आयात घट्ने तथा देशको अर्थतन्त्र सुधारमा समेत सहयोग पुग्ने उनको धारणा छ।
२८ लाख रुपैयाँमा पाइने ट्याक्सी खरिद गर्न चालकले ५२ लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै घिसिङले यस्तो बेथिति अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गरे। सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने राइड सेयरिङमा समेत कर लगाइएको भन्दै उनले त्यसको विरोध गरे।
‘सर्वसाधारणले तल्लोस्तरमा उपभोग गर्ने चिजमा जुन किसिमले करको नीति ल्याएको छ, त्यसलाई हटाउनुपर्छ भनेर हामी विरोधमा उत्रिएका छौँ,’ उनले भने।
सरकारले आफूहरूको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँदै घिसिङले माग सुनुवाइ नभए आगामी कदमबारे निर्णय गरिने चेतावनी दिए। सरकारले माग सम्बोधन नगरे त्यसलाई दुईतिहाइको सरकार भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।
