काठमाडौँ । बागमती प्रदेशमा सरकार गठन र मन्त्रालय बाँडफाँडलाई लिएर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र असन्तुष्टि चर्किएको छ । मन्त्रालय बाँडफाँटमा कुरा नमिल्दा असन्तुष्ट पक्षधर मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत लिने प्रक्रियामै सहभागी नभएपछि प्रदेश सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ ।
प्रदेश सभामा २६ सदस्य रहेको नेकपाका आठ जना सांसदले असहयोग गर्ने देखिएपछि सोमबारका लागि तय भएको मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले विश्वासको मत लिने कार्यसूची नै प्रभावित भयो । त्यसमाथि सत्ता साझेदार दल राप्रपाभित्रको किचलो पनि छँदै थियो ।
साउन ९ गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच प्रदेशमा सत्ता समीकरण बनाउने तीनबुँदे सहमति भएको थियो । तर, भागबण्डामा बागमती प्रदेश एमालेको भागमा परेपछि नेकपाभित्र, खासगरी साविक नेकपा माओवादी केन्द्रका गंगानारायण श्रेष्ठ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका केही सांसद असन्तुष्ट भएका थिए ।
असन्तुष्ट सांसदमा नेकपा केन्द्रीय संयोजन समितिका सदस्य रहेका श्रेष्ठसहित कृष्ण खनाल, राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, युवराज चौलागाईं, रुकु चौलागाईं, लक्ष्मण लम्साल, उर्मिला लामा र ओमकुमारी श्रेष्ठ छन् । यीमध्ये कृष्ण खनाल, राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, लक्ष्मण लम्साल र ओमकुमारी श्रेष्ठ साविक एकीकृत समाजवादीतर्फका हुन् भने बाँकी माओवादी केन्द्रका सांसद हुन् ।
प्रदेश सभामा दोस्रो ठूलो दल भएर पनि मुख्यमन्त्री नपाएकोमा असन्तुष्ट उनीहरूले मन्त्रालय भागबण्डामा पनि राप्रपाभन्दा तल राखिएको आरोप लगाएका छन् । एमाले र नेकपाबिच भएको सहमति तथा प्रदेश सभाको अंकगणितअनुसार कम्तीमा चारवटा मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
‘प्रदेश सभामा दोस्रो ठूलो दल भएर पनि मुख्यमन्त्री किन नपाउने ? सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री एमालेले पाएपछि भौतिक पूर्वाधार हामीले पाउनुपर्ने हो । तर, एमाले र राप्रपाले तीन–तीन मन्त्रालय पाउँदा हामीलाई दुई मन्त्रालय दिइएको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री सरलसहयात्रीले पाए पनि अन्य एकजनाको जिम्मेवारी तोकिएको छैन,’ असन्तुष्ट एक सांसदले भने, ‘बागमती प्रदेशको नेतृत्वले आत्मसमर्पण गर्नुभयो । नेकपाको हैसियत राप्रपाको भन्दा पनि तल भयो ।’
हिजो असन्तुष्ट पक्षसँग संयोजक प्रचण्डले पटक–पटक सम्पर्क गर्दा पनि उनीहरू छलफलमा आएका थिएनन् । बैठकमा उपस्थित नभएपछि विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । बैठक मंगलबार दिउँसो ४ बजेका लागि सारिएको छ ।
सांसद कृष्ण खनालले नेतृत्वसँग छलफल भइराखेको जानकारी दिए । छलफलबाट असन्तुष्टि सम्बोधन नभए विश्वासको मत नदिने निर्णयमा पुग्न सक्ने उनले संकेत गरे ।
‘हामी अहिले छलफलमै छौँ, कुनै सहमति भएको छैन,’ उनले भने ।
ओली र प्रचण्डबिच तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि भएको पाँचबुँदे निर्देशनअनुसार प्रदेशसभा सदस्य संख्या बढी भएको पक्षले सरकारमा बढी मन्त्रालय पाउने भनिए पनि बागमतीमा त्यसअनुसार भागबन्डा नभएको असन्तुष्ट पक्षको दाबी छ ।
असन्तुष्ट सांसदहरूका अनुसार पार्टीले भौतिक पूर्वाधारजस्तो ठूलो बजेट भएको मन्त्रालयसमेत लिन सकेन । चालु आर्थिक वर्षको बजेट यसअघि नै पारित भइसकेकाले अर्थ मन्त्रालय लिएर मात्रै तत्काल ठूलो राजनीतिक प्रभाव पार्न नसकिने उनीहरूको तर्क छ । त्यसैले पार्टीले संगठन र राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्न सक्ने मन्त्रालय रोज्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।
प्रदेश पार्टी सञ्चालनमा केन्द्रबाट अनावश्यक हस्तक्षेप भएको र प्रदेश नेतृत्वलाई पर्याप्त निर्णय अधिकार नदिइएको आरोपसमेत असन्तुष्ट सांसदहरूले लगाएका छन् ।
