काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सर्वोच्च अदालतमा परेको निवेदनका आधारमा पार्टीको १५औँ महाधिवेशन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी हुने सम्भावना न्यून रहेको बताएका छन्।
बुधबार भिडियो सन्देश जारी गर्दै शर्माले महाधिवेशनको जारी प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश आवश्यक नदेखिनुका चार मुख्य कारण प्रस्तुत गरेका हुन्। उनले सर्वोच्चमा निवेदन परेपछि पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तामा देखिएको ‘अब के हुन्छ ?’ भन्ने चिन्ता र जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै महाधिवेशन रोक्ने गरी आदेश आउने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहेको दाबी गरे।
शर्माका अनुसार पहिलो कारण कांग्रेसले महाधिवेशनको मिति अदालतबाट पुनरावलोकनको निस्सा प्राप्त भएपछि मात्र तय गरेको होइन। उनका अनुसार फागुन २१ को निर्वाचनपछि ११ चैत २०८२ मा बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले महाधिवेशनको मिति तय गरेको हो। सर्वोच्च अदालतको वैशाख ४ को फैसलामा समेत उक्त मिति उल्लेख रहेको उनले बताए।
दोस्रो कारणका रूपमा उनले रिट वा पूरक निवेदन दर्ता हुनु र त्यसमा माग गरिएको अन्तरिम आदेश प्राप्त हुनु फरक विषय भएको बताए। केवल मुद्दा पुनरावलोकनमा रहेको आधारमा मात्रै अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार नहुने उनको तर्क छ।
तेस्रो कारणमा शर्माले अदालतले एकातिर आफ्नो आदेशको सम्मान भएको र अर्कोतिर असहमत नेताहरूको महाधिवेशनमा सहभागी हुने अधिकार कुण्ठित नभएको अवस्थालाई हेर्ने बताए। वडा तहको अधिवेशन भदौ २ गतेबाट २२ दिन पछाडि सारिएकाले थप संवाद, सहमति र समाधानका लागि समय उपलब्ध भएको उनको भनाइ छ।
‘कसैलाई अपूरणीय क्षति हुन लागेको अवस्थामा अन्तरिम आदेश जारी गरेरै महाधिवेशन रोक्नुपर्ने अवस्था छैन,’ शर्माले भने।
मंसिरपछि थप ६ महिना म्याद थप्न नमिल्ने दाबी
शर्माले महाधिवेशन रोक्न अन्तरिम आदेश नआउने दाबीको चौथो आधारका रूपमा कांग्रेसको कार्यकालसम्बन्धी संवैधानिक तथा विधानगत व्यवस्थालाई प्रस्तुत गरेका छन्।
उनका अनुसार यही मंसिर मसान्तमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति तथा सबै तहका कार्यसमितिको कार्यकाल एकसाथ समाप्त हुँदैछ। त्यसपछि एक दिन पनि कार्यकाल थप गर्ने अधिकार पार्टीको विधान र संविधानले नदिने उनले दाबी गरे।
केही नेताले मंसिरपछि थप ६ महिनाको म्याद लिन सकिने अनुमान गरे पनि कांग्रेसको विधानमा त्यस्तो व्यवस्था नरहेको शर्माले स्पष्ट पारे।
नेपालको संविधानको धारा २६९(४)(ख) अनुसार राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एकपटक संघीय र प्रदेश तहका पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्ने तथा विशेष परिस्थितिमा पाँच वर्षभित्र निर्वाचन हुन नसके थप छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिने व्यवस्था राख्न सकिने प्रावधान छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १६ ले पनि पार्टीको विधानमा त्यस्तो व्यवस्था भए निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएर थप छ महिनाभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
तर कांग्रेसको विधानमा पाँच वर्षपछि थप छ महिनाको कार्यकाल थप्ने व्यवस्था नरहेको शर्माको भनाइ छ।
२०७५ मा सम्पन्न महासमिति बैठकबाट पारित कांग्रेस विधानको परिच्छेद–१२ को दफा ४३ मा पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको पदावधि चार वर्ष हुने र असाधारण अवस्थामा केन्द्रीय कार्यसमितिले कारण खुलाएर बढीमा एक वर्षसम्म अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए।
२०७८ मंसिरमा सम्पन्न १४औँ महाधिवेशनपछि चार वर्षको मूल अवधि र थप गरिएको एक वर्षको अवधि पनि यही मंसिरमा सकिने भएकाले अदालतले यस विषयलाई समेत गम्भीर रूपमा हेर्ने शर्माको विश्वास छ।
आन्तरिक विवाद संवादबाटै समाधान गर्न आग्रह
शर्माले पार्टीभित्रको विवाद समाधान तथा नेतृत्व चयनको विषय मूलतः महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको अधिकारसँग जोडिएको बताए।
असहमत पक्षका नेताहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले अदालत जाने अधिकारप्रति आफूहरू नकारात्मक नरहेको स्पष्ट पारे। तर पार्टीका आन्तरिक विषयको समाधान पटक–पटक अदालतको ढोकामा खोज्नुभन्दा पार्टी कार्यालयमै बसेर संवाद र सहमतिमार्फत समाधान खोज्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
‘इगोको चस्मा उतारेर पार्टी कार्यालयको कोठामा बसेर समाधानमा पुगौँ,’ शर्माले भने, ‘सबै सँगसँगै अघि बढौँ भनेर खुला हृदयले हामी पर्खिरहेका छौँ।’
