काठमाडौँ । शिक्षक सेवा आयोग विगत पाँच महिनादेखि पदाधिकारीविहीन छ । ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ मार्फत् पदाधिकारी पदमुक्त हुँदा आयोग पदाधिकारीविहीन बनेको हो, जसका कारण आयोगलाई नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णय गर्न सकस भएको छ ।
गत वैशाख १८ गते अध्यादेश आएपछि आयोग पदाधिकारीविहीन बनेको हो । पदाधिकारी नहुँदा वार्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक हुन सकेको छैन भने नियमित नीतिगत तथा प्रशासनिक काम प्रभावित भएका छन् ।
गत साउन १५ गते राष्ट्रिय सभा बैठकमा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको जबाफ दिँदै शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षक सेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताएका थिए ।
आयोगका सूचना अधिकारी परशुराम तिवारीका अनुसार पदाधिकारीको अनुपस्थितिमा आयोगले नयाँ काम सुरु गर्न र पुराना प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकेको छैन । वैशाख यता आयोगबाट सम्पादन हुनुपर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया रोकिएका छन् । उनले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भएर नआएसम्म स्थगित भएका कुनै पनि काम अगाडि बढाउन सम्भव नरहेको बताए ।
पदाधिकारी नहुँदा शिक्षक बढुवाका २५ प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन (कासमू) आधारित प्रक्रिया, प्रावि र निमावि तहका प्रादेशिक अन्तर्वार्ताहरू रोकिएका छन् । यस्तै, माध्यमिक तहको बढुवा अन्तर्वार्ता तथा प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट भएका ७५ प्रतिशत बढुवाविरुद्ध परेका उजुरीमाथि पुनरवलोकन गरी अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यसमेत ठप्प छ । गत वर्ष विज्ञापन गरिएका निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका पदहरूको लिखित परीक्षा र आवेदन व्यवस्थापनका कामसमेत अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।
सूचना अधिकारी तिवारीले भने, ‘आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियाका लागि आवश्यक प्रस्तुतिकरण तथा अन्तर्वार्ताका सबै काम सम्पन्न भइसकेका छन् । हाल मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मात्र पर्खिरहेको जनाइएको छ । आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पदाधिकारी नियुक्तिको निर्णय गर्नेमा हामी आशावादी छौँ ।’
उनले निर्णय भएलगत्तै रोकिएका परीक्षा, नतिजा र बढुवाका कामहरूले पुनः गति लिने बताए ।
शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि संक्षिप्त सूचीमा परेका उम्मेदवारहरूको अवधारणापत्रसहितको व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता दिइसकेका छन् । अध्यक्षका उम्मेदवारहरूले भदौ ४ र ८ गते प्रस्तुतिकरण एवं अन्तर्वार्ता दिइसकेका हुन् । महिला सदस्य उम्मेदवारहरुले भदौ २ र ५ गते, खुला सदस्य उम्मेदवारहरुले भदौ ३ र ७ गते अन्तर्वार्ता दिएका थिए ।
अध्यक्ष पदमा ६ जना, महिला सदस्यमा ५ जना, सदस्यमा १० जना गरी कुल २१ जना उम्मेदवारहरू संक्षिप्त सूचीमा छनोट भएका थिए, तर अहिलेसम्म नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
शिक्षक सेवा आयोग संशोधित नियमावली बमोजिम शिक्षकको स्थायी नियुक्ति तथा बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने मुख्य जिम्मेवारी आयोगलाई दिइएको छ । यसका साथै विद्यालयमा अध्यापन गर्न चाहने व्यक्तिलाई अध्यापन अनुमति पत्र (टीचिङ लाइसेन्स) दिने र त्यसका लागि लिइने परीक्षाको पाठ्यक्रम निर्धारण गरी परीक्षा सम्बन्धी कार्य गर्ने अधिकार पनि आयोगमै निहित गरिएको छ । यी काम अहिले प्रभावित बनेका छन् ।
नियमावली अनुसार शिक्षकको सेवा, सर्त र सुविधा सम्बन्धी विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आवश्यक सुझाव दिने दायित्व पनि आयोगको रहनेछ । यस्तै, शिक्षकको स्थायी नियुक्ति तथा बढुवाका लागि लिइने विभिन्न परीक्षाहरूको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने र परीक्षा सम्बन्धी अन्य सम्पूर्ण कार्य सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी समेत आयोगलाई सुम्पिएको छ ।
यस्तै, परीक्षाको पारदर्शिता र अभिलेख व्यवस्थापनका लागि उजुरी परेको अवस्थामा बाहेक नतिजा प्रकाशन भएको एक वर्षपछि परीक्षा सम्बन्धी कागजातहरू धुल्याउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, ऐन वा यस नियमावली बमोजिम आयोगले गर्नुपर्ने काम कारबाहीको विषयमा आवश्यकता अनुसार अनुगमन, निरीक्षण तथा जाँचबुझ गर्ने अधिकार पनि आयोगलाई प्रदान गरिएको छ ।
शिक्षा ऐनमा भएको सातौँ संशोधनबाट आयोगमा १ अध्यक्ष र २ जना सदस्य गरी ३ सदस्यीय आयोग गठन हुने प्रावधान छ । लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने तीन सदस्यीय समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति ५ वर्षका लागि गर्ने व्यवस्था शिक्षा ऐनमा छ ।
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०५५ को सुझावअनुसार शिक्षा ऐनको छैटौँ संशोधनबाट २०५६ सालमा गठित राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगलाई नै पछि २०५८ माघ २५ गतेको सातौँ संशोधनले ‘शिक्षक सेवा आयोग’का रूपमा निरन्तरता दिएको हो । आयोगले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको नियुक्ति, बढुवा, अध्यापन अनुमतिपत्र वितरण तथा सेवा–सुविधा सम्बन्धी सुझाव दिने मुख्य कार्य गर्दछ ।
क–कसको परेको छ आवेदन ?
शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष, सदस्य तथा महिला सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि संक्षिप्त सूचीमा परेका उम्मेदवारहरूको नामावली सार्वजनिक भइसकेको छ । आयोगको सूचना अनुसार अध्यक्ष पदका लागि मधुसुदन अधिकारी, यादवप्रसाद कोइराला, रघुराम विष्ट, डा. रोजनाथ पाण्डे, सुरेश अधिकारी र डा. हरि प्रसाद लम्साल प्रतिस्पर्धामा छन् । यस्तै, महिला सदस्य पदका लागि डा. दिव्या दवाडी, पवित्रा सुवेदी, राज्य लक्ष्मी श्रेष्ठ, विष्णु घिमिरे रिमाल र शिवकुमारी बराल घिमिरे प्रतिस्पर्धामा छन् ।
सदस्यमा इन्द्रमणि पोखरेल, एकनारायण शर्मा, कृष्ण गोसाई, डम्बरकुमार बतास, डा. मुकुन्दमणि खनाल, रामशरण सापकोटा, रामाशीष यादव, शिवकुमार कार्की, सरोज कुमार के.सी. र हिरामणि शर्मा प्रतिस्पर्धामा छन् ।
