काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत वर्ष भदौमा भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनअघि युवाको मनोविज्ञान बुझ्न नसक्नु तथा सामाजिक सञ्जाल नियमनबारे स्पष्ट पार्न नसक्नु सरकार र पार्टीको कमजोरी रहेको स्वीकार गरेका छन् ।
एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा ओलीले सडकमा उत्रिएका सबै युवा हिंसात्मक नरहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको निराशा र बेचैनीलाई राज्यले समयमै सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका छन् ।
उनका अनुसार सडकमा उत्रिएका बहुसङ्ख्यक युवामा बेरोजगारीको पीडा, शैक्षिक भविष्यको अन्योल, पारिवारिक ऋणको बोझ र राज्यले आफ्ना कुरा नसुनेको अनुभूति थियो ।
युवाको उक्त बेचैनी राज्य र राजनीतिक दलका लागि आफ्नो शासनशैली, संवादशैली तथा जनसम्पर्कको समीक्षा गर्ने ऐना भएको ओलीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
विशेषगरी तत्कालीन सरकारले गरेको सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी निर्णय जनतासमक्ष स्पष्ट रूपमा बुझाउन नसक्नु प्रमुख कमजोरी रहेको उनले औँल्याएका छन् ।
नागरिक स्वतन्त्रतासँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा सरकारको भाषा स्पष्ट, विश्वसनीय र संवादमुखी हुन नसक्दा डिजिटल प्लेटफर्मका अल्गोरिदमलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न नसकिएको ओलीको भनाइ छ ।
त्यसैको आडमा विपक्षी तथा विभिन्न स्वार्थ समूहले भ्रम फैलाउने अवसर पाएकोसमेत उनले प्रतिवेदनमा स्वीकार गरेका छन् ।
