काठमाडौं । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा यात्रुवाहक बसका चालक अर्जुन दोङले आत्मदाह गरेको घटनापछि यातायात क्षेत्रका ६ वटा महासंघ तथा संघ–संगठनले सरकारसमक्ष ९ बुँदे माग अघि सारेका छन्।
संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति तथा ट्राफिक व्यवस्थापन र कानुनी प्रणालीमा सुधार गर्न माग गरेका हुन्।
यातायात संगठनहरूले मृतक चालकको परिवारलाई तत्काल राहत, उचित क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्न तथा आगजनीबाट पूर्ण रूपमा क्षति भएको सवारीसाधनका धनीलाई पनि तत्काल क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।
चालक र ट्राफिक प्रहरीबीच विवाद सुरु भएदेखि घटनासम्मको सीसीटीभी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शीको बयान, फोन सम्पर्क तथा सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीको विवरणका आधारमा सत्यतथ्य छानबिन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। यसका लागि सरोकारवालासहितको न्यायिक छानबिन समिति गठन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्।
यातायात मजदुरहरूको कानुनी हकहित सुनिश्चित गर्न सबै यातायात श्रमिकसँग श्रम ऐन, २०७४ अनुसार अनिवार्य रोजगार सम्झौता गर्नुपर्ने र उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण गर्ने व्यवस्था कानुनी रूपमै अनिवार्य बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ।
सडकमा ट्राफिक प्रहरीबाट हुने दुर्व्यवहार, अनावश्यक हैरानी तथा कानुनी झमेलाविरुद्ध तत्काल उजुरी र पुनरावेदन गर्न सकिने गरी २४ घण्टे हेल्पलाइन तथा न्यायिक सुनुवाइ संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ।
त्यस्तै, ट्राफिक प्रहरीले सडकमा गर्ने चेकजाँच, कारबाही र चालकसँग गर्ने व्यवहार निर्धारित कानुनी प्रक्रिया तथा आचारसंहिताअनुसार भए/नभएको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने संगठनहरूको माग छ।
ट्राफिक प्रहरीको कामलाई प्रविधिमैत्री र जनमुखी बनाउँदै सडकमा उनीहरूको कार्यसम्पादन तथा व्यवहारको नियमित अनुगमन गर्न सरोकारवालासहितको संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा पनि उनीहरूले जोड दिएका छन्।
सवारी तथा यातायात ऐनमा भएको व्यवस्थाले ट्राफिक प्रहरीलाई सडकमा बढी अधिकारसम्पन्न बनाएको भन्दै चेकजाँच तथा कारबाहीका लागि प्रत्यायोजन गरिएको अधिकारलाई कानुनबमोजिम पुनर्व्यवस्थित गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारिएको छ।
यात्रु र सवारीसाधनको सुरक्षासँगै चालक तथा यातायात श्रमिकहरूको जीवन, पेसागत मर्यादा र मानसिक सुरक्षालाई पनि राज्यको यातायात सुरक्षा नीतिमा समेट्न संगठनहरूले आग्रह गरेका छन्।
त्यस्तै, उपत्यकाका मुख्य सहरसहित देशभरका सडकमा व्यवस्थित बसबिसौनी, यात्रु ओर्लने र चढ्ने स्थान, सार्वजनिक शौचालय, भोजनालय तथा विश्रामस्थलजस्ता पूर्वाधारलाई श्रमिकमैत्री र सुरक्षित बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ।
मागहरू तत्काल सम्बोधन नभए शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक तथा कानुनसम्मत रूपमा थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिँदै ६ वटै संगठनले संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरेको जनाएका छन्।
