काठमाडौँ, १२ असोज । सन् २०३६, २०४० वा २०४४ को ओलम्पिक खेलकुद आयोजना गर्ने दाबेदारी प्रक्रियाका लागि जर्मन ओलम्पिक समितिले कोलोन/राइन-रुहर क्षेत्रलाई पछि पार्दै म्युनिखलाई छनोट गरेको छ।
यस निर्णयको घोषणा शनिबार जर्मनीको दक्षिण-पश्चिमी स्पा सहर बाडेन-बाडेनमा आयोजित कार्यक्रममा जर्मन राष्ट्रपति फ्रान्क-वाल्टर स्टाइनमायरले गरेका हुन ।
प्रारम्भमा चार सहरबीच प्रतिस्पर्धा रहे पनि बिहीबार बर्लिन र मे महिनामा ह्याम्बर्गले आफ्नो दाबी फिर्ता लिएका थिए। त्यसपछि समिति (DOSB) सँग म्युनिख र कोलोन गरी दुई विकल्प मात्र बाँकी थिए।
म्युनिखको दाबी सफल भएको घोषणा भएपछि बभेरिया राज्यका प्रमुख मार्कस सोडरले मञ्चबाट भने, “हामी सम्पूर्ण जर्मनीको हितलाई ध्यानमा राखेर अघि बढिरहेका छौ, कोलोनको बलियो दाबीले प्रतिस्पर्धालाई निकै कठिन र अन्तिम समयसम्म तनावपूर्ण बनाएको थियो। म चाहन्छु कि अब हामी सबै मिलेर यी खेलहरू जर्मनीमा भित्र्याऔँ। यो एक ऐतिहासिक अवसर हो र उत्तरदेखि दक्षिण तथा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म एकताबद्ध राष्ट्रका रूपमा प्रस्तुत हुन हामी आफ्नो सम्पूर्ण प्रयास लगाउनेछौँ। हाम्रो मुख्य लक्ष्य यही हो र विश्वासका लागि धन्यवाद।”
म्युनिखको दाबेदारी सहरको उत्तरी भागमा रहेको प्रसिद्ध ओलम्पिक पार्कमा केन्द्रित छ। सन् १९७२ को ओलम्पिकका लागि निर्माण गरिएको यस पार्कको हालैका वर्षहरूमा व्यापक मर्मतसम्भार तथा नवीकरण गरिएको छ।
उम्मेदवारी घोषणालगत्तै जारी एक विज्ञप्तिमा जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मर््जले म्युनिखलाई बधाई ज्ञापन गरेका छन । उनले भने “जर्मनीसँग अब ओलम्पिकको एकल उम्मेदवार छ। म्युनिख हाम्रो तर्फबाट विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा सामेल हुनेछ। यसका लागि म राज्यको राजधानी म्युनिख तथा ‘फ्री स्टेट अफ बभेरिया’ लाई हार्दिक बधाई दिन्छु।”
दाबेदारीका लागि जनसमर्थन जुटाउन म्युनिखले सन् २०२५ को अन्त्यतिर जनमत सङ्ग्रह आयोजना गरेको थियो। ४४ प्रतिशत मतदान भएको उक्त प्रक्रियामा करिब दुई-तिहाइ (६६.४ प्रतिशत) मतदाताले खेलकुद आयोजना गर्ने पक्षमा मतदान गरेका थिए।
यो नतिजा विगतका ओलम्पिकसम्बन्धी जनमत सङ्ग्रहहरूको तुलनामा निकै सकारात्मक हो। यसअघि म्युनिखमा सन् २०२२ को शीतकालीन ओलम्पिक वा ह्याम्बर्गमा सन् २०२४ को ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक आयोजना गर्ने प्रस्तावलाई स्थानीय जनताले अस्वीकार गरेका थिए।
ह्याम्बर्गमा देखिएको जनस्तरको नकारात्मक प्रतिक्रियाले गर्दा नै छनोट हुने उसको आशामा धक्का पुगेको थियो भने अर्को सहर बर्लिनले जनमत सङ्ग्रह नै नगर्ने निर्णय लिएको थियो।
समितिले ले सन् २०२७ को मार्चमा हुने आधिकारिक छनोट प्रक्रिया (सर्टलिस्टिङ) अघि अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक समितिसँग “निरन्तर संवाद” को चरण सुरु गर्ने तयारी गरेको छ।
