काठमाडौं, साउन २० । करिब दुई सातादेखि संसद् नियमित चल्न सकेको छैन । करिब सय किलो सुन बरामद प्रकरणमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग राखेर नेकपा एमालेले साउन १० गतेयता निरन्तर संसदमा अवरोध गर्दै आएको छ ।
एक सय क्विटल सुन तस्करी प्रकरणमा एमालेले उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको छ । सत्तापक्ष समिति गठनमा आनाकानी गरिरहेको छ । फेरि छानबिन समिति बनाउँदा अनुसन्धान ‘डाइभर्ट’ हुनसक्ने सरकारको तर्क छ । एमाले कुनै पनि हालतमा संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने अडानमा छ । समिति गठनको प्रक्रिया अगाडि नबढेसम्म संसद् चल्न नदिने एमाले अडानकै कारण संसद् बैठक बस्नै सकेको छैन । सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको टकरावले दुई सातादेखि संसद् बन्धक बनेको छ ।
एमाले जतिसक्दो चाँडो संसदीय छानबिन बनाउनुपर्ने पक्षमा छ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनका लागि समिति आवश्यक रहेको एमालेको तर्क छ । तर, सत्तापक्ष एमालेको मागमा सहमत छैन ।
सत्ता र प्रतिपक्ष नै संसद् गतिरोधको जिम्मा लिन तयार छैनन् । माओवादी प्रमुख सचेतक पाण्डे संसद् गतिरोधमा एमाले नै बाधक रहेको तर्क गर्छन् । एमालेको तर्क पनि फरक छैन । सरकारकै कारण संसद् अवरुद्ध भएका एमालेको तर्क छ । प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतमाथि नै आशंका रहेको एमाले नेताहरूको तर्क छ ।
एमालेकै कारण संसद् अवरुद्ध भएको यो पहिलो पटक होइन . गत निर्वाचनपछि एमालेले विभिन्न बहानामा निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । गत चुनावपछिको प्रतिनिधिसभामा पहिलो पटक २७ वैशाख २०८० मा अवरोध भएको थियो । त्यसदिन आकस्मिक समयमा बोल्न नपाएको भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले प्रतिनिधिसभा बैठक अवरोध गरेको थियो ।
राप्रपाका सांसदहरूले वेल नै घेरेर नाराबाजी गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त बैठक नै स्थगित गरिदिएका थिए । त्यसपछि १२ जेठ २०८० मा एमालेले प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरोध गरेको थियो । माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा पशुपतिमा सुनको जलहरी भनेर पित्तल चढाएर भ्रष्टाचार गरेको’ आरोप लगाएपछि एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । त्यसपछि पुनः २१ जेठ २०८० मा नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अवरोध गरेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण र राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको विषयलाई लिएर उनीहरूले संसद् अवरुद्ध गरेका थिए ।
त्यसपछि पनि बजेटमा आएको ‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत राख्ने’ विषयको विरोधमा रास्वपा र एमालेले प्रतिनिधिसभामा अवरोध गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई लिएर संसदमा अवरोध भयो । ‘कुनै बेला आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रितम सिंह भारत गएको’ भनी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले संसद चल्न दिएका थिएनन् । त्यसयता त्रिभुवन विमानस्थलबाट करिब एक क्विन्टल सुन भन्सार पास भएर भित्रिएको विषयमा प्रश्न उठाउँदै एमालेले अवरोध जारी राखेको छ ।
संसद् अवरुद्ध भएको लामो समय भए पनि सत्ता र प्रतिपक्षी दुवै आ–आफ्नै अडानमा छन् । एमाले कुनै पनि हालतमा संसदीय समिति बनाइछाड्ने रणनीतिमा रहेको देखिन्छ भने सत्ता पक्ष समिति नबनाउने पक्षमा छ । बरु सरकारले सुन प्रकरणको अनुसन्धान केन्द्रीय अनुसन्धन ब्यूरो (सिआइबी)लाई दिने तयारी गरेको छ । संसद् आम जनताका साझा मुद्दामा मस्तिस्क मन्थन गर्ने थलो हो ।
तर, राजनीतिक दलहरूले भने आफ्नो स्वार्थ प्राप्तीको थलोको रूपमा संसदलाई बन्धक बनाएका छन् । अहिले संसद् चलेको छैन भन्दा चलिरहेको देखिन्छ, चलेको छ भन्दा कर्मकाण्ड पूरा गर्ने काम मात्र भएको छ । संसद्को गतिरोध खुलाउन दलहरू गम्भीर बनेका छैनन् ।
