काठमाडौं, कार्तिक १६ । सर्वोच्च अदालतले विभिन्न ११ मुलुकमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले राजदूत फिर्ता निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनेको हो ।
सरकारले दुई साताअघि ती राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाएको थियो । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गत शुक्रबार सम्पादकहरूसँगको छलफलमा केही राजदूतहरूले सरकार विरुद्धको अभिव्यक्ति दिएको र केहीको हकमा आर्थिक अनुशासनको प्रश्न जोडिएकाले उनीहरूलाई फिर्ता गर्नुपरेको बताएकी थिइन्।
राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय कानूनसम्मत नभएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। यो मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि नै सर्वोच्च अदालतले फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
