काठमाडौं, कार्तिक १८ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्वतमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले दायर गरेको रिटमा कारण देखाउ आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले हितेन्द्रले दायर गरेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ।
उनले सरकारले आफूलाई गैरकानुनी रुपमा पदबाट हटाएको भन्दै पुनर्बहालीका लागि माग राख्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। जेनजी आन्दोलनपछि कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री बनेपछि शाक्यलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाएको थियो।
यसअघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहँदा कुलमानलाई बर्खास्त गर्दै शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो।
