काठमाडौं, २६ कात्तिक। दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऔं महाअभियान’ले गृह मन्त्रालयमा २७ बुँदे माग पत्र बुझाएको छ । आज गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसहितको वार्तामा प्रसाईं समूहका माधव प्रसाद खतिवडाले मागपत्र बुझाएका हुन् ।
त्यस्तै निजामती, प्रहरी र सेनाको न्यूनतम तलब एक लाख हुनुपर्ने वैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्रियकरण गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्ने पनि माग पनि प्रसाईँ नेतृत्वको अभियानले सरकारलाई बुझाएको छ । त्यस्तै खाडीमा कामदारका रूपमा गएर जेलमा बस्न बाध्य ७ हजार नेपालीलाई फिर्ता ल्याउनुपर्ने, युवाहरूलाई स्वदेशमा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका माग सरकारसमक्ष अभियानले राखेको छ ।
मागपत्रमा संविधान खारेजदेखि, राजसंस्था पुनर्स्थापना र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसम्म छन् । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएको ऋण मिनाहाका माग पनि प्रसाईंले राखेको छ । नेपालीले नै बनाउने र यहाँको व्यापार पनि नेपालीले नै गर्न पाउने वातावरण बनाउन माग गरेका राखेका छन् ।
त्यस्तै संविधान खारेज गरी बौद्ध किराँत सहित वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु अधिराज्य र संवैधानिक राजसंस्थाको स्थापना गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । यो विषय जनमत संग्रहमार्फत टुंग्याउनुपर्ने पनि माग उनको छ ।
त्यस्तै प्रदेश संरचना खारेज गरी ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला पुरानै अवस्थामा कायम गर्नुपर्ने माग छ । बैंक वित्तीय संस्थालाई राष्ट्रियकरण गरी जोखिम रकम उठाई बैंक र व्यवसायीलाई छुट्याउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
