काठमाडौं।सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच हस्ताक्षर भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई आज दुई दशक पूरा भएको छ। २०६३ साल मंसिर ५ गते भएको सम्झौतापछि माओवादीले दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिक यात्रामा प्रवेश गरेको थियो।
सम्झौतामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष ८८पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’८८ले हस्ताक्षर गरेका थिए। सम्झौतापछि देश संविधानसभा निर्वाचन हुँदै नयाँ संविधानमा प्रवेश गर्यो, र त्यसअनुसार दुई पटक महासभा तथा तीन पटक संघीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन्।
माओवादी लडाकूहरूको समायोजन प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ, तर संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषयहरू भने दुई दशकपछि पनि टुंगिन सकेका छैनन्।
विशेषगरी पीडकको छानबिन, पीडितलाई न्याय, दण्ड–पुनर्स्थापना र सत्य सार्वजनिक गर्ने विषयमा सरकार र माओवादी दुवैको अनिच्छा तथा राजनीतिक एजेन्डाकेंद्रीकरणका कारण प्रगति हुन नसकेको पीडित तथा विशेषज्ञहरूको आरोप छ।
गत वर्ष संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित भई कार्यान्वयनमा आएको भए पनि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग अहिलेसम्म प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। छानबिन, प्रमाण संकलन र निष्कर्ष निकाल्ने काममा ठोस प्रगति नदेखिँदा पीडित परिवार थप निराश हुँदै गएका छन्।
यद्यपि माओवादी नेतृत्वले माओवादी आन्दोलनलाई छाडेर मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेको धेरै समय भइसकेको छ, तर द्वन्द्वपीडितले अझै पनि न्याय, सत्य र पहिचानको प्रतिक्षा गरिरहनुपरेको छ। पछिल्लो समय बढ्दो राजनीतिक अस्थिरता र सत्ता–समिकरणका कारण संक्रमणकालीन न्याय झनै प्राथमिकताको सूचीबाट बाहिरिँदै गएको देखिन्छ।
