नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनअन्तर्गत हुने मतदान भोलि मात्रै हुने भएको छ। यसअघि आज राति ९ बजेदेखि मतदान सुरु गर्ने कार्यतालिका रहे पनि निर्वाचन समितिले कार्यतालिका संशोधन गर्दै मतदान र बाँकी कार्यक्रम भोलिदेखि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो।
निर्वाचन समिति संयोजक सीताराम केसीका अनुसार उम्मेदवारी मनोनयनका लागि आज बेलुका साढे ७ बजेसम्म समय तोकिएको छ। मनोनयन दर्तापछि मतदानलगायतका सम्पूर्ण प्रक्रिया भोलिदेखि अघि बढाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो।
विशेष महाधिवेशन स्थलबाट सभापति पदका लागि चार जनाको नाममा फारम लगिएको भए पनि ती फारम कस–कसका लागि हो भन्ने यकिन भइसकेको छैन। यस्तै, पदाधिकारीका अन्य पदका लागि करिब ३० वटा फारम वितरण गरिएको छ।
उम्मेदवारी दर्ताका लागि तोकिएको दस्तुरअनुसार सभापति पदका लागि ३० हजार रुपैयाँ, केन्द्रीय उपसभापति र महामन्त्रीका लागि समान २५ हजार रुपैयाँ, सहमहामन्त्रीका लागि २० हजार रुपैयाँ र केन्द्रीय सदस्य पदका लागि १० हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ। मनोनयन दर्ताका क्रममा सो शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
यसैबीच विशेष महाधिवेशन पक्षले चुनावी प्रक्रिया र सहमतिको प्रयासलाई सँगसँगै अघि बढाइरहेको जनाएको छ। नयाँ नेतृत्व चयनका लागि चुनावी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहँदा संस्थापन पक्षसँग सहमतिका लागि वार्ता पनि जारी रहेको छ। सहमतिको प्रयास र गुटगत दौडधुप तीव्र भइरहेका बेला भृकुटीमण्डपस्थित महाधिवेशन स्थलमा निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढिरहेको हो।
महाधिवेशन प्रचार–प्रसार उपसमिति संयोजक सुवास पोखरेलले विशेष महाधिवेशन पक्ष भागबन्डाका लागि वार्ता समिति बनाएर अघि नबढेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँका अनुसार संस्थापन पक्षसँग संवाद भइरहे पनि त्यो पद बाँडफाँटका लागि नभई निकास खोज्ने प्रयास मात्रै हो।
पोखरेलले सभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत महाधिवेशनमा उम्मेदवारी दिन आग्रह गरिएको जानकारी दिँदै नेतृत्वसँग संवाद र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सँगसँगै अघि बढ्ने बताए।
यता संस्थापन पक्षले दिउँसो १ बजेका लागि बोलाएको केन्द्रीय समिति बैठक भने अझै सुरु हुन सकेको छैन। सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा केन्द्रीय सदस्यहरू बैठक हलमा प्रतीक्षारत छन् भने शीर्ष नेताहरू छुट्टै छलफलमा जुटेका छन्।
दुई जना महामन्त्रीको नेतृत्वमा संस्थापन इतर पक्षले विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेपछि नेपाली कांग्रेस आन्तरिक विवादको चरम अवस्थामा पुगेको छ। आज सहमति नजुटेमा पार्टी विभाजनतर्फ जान सक्ने जोखिमसमेत बढ्दै गएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ।




