काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले दुर्गा प्रसाईँको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
मंगलबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले प्रसाईँलाई पक्राउ गर्नुको कानुनी आधार र आवश्यकताको कारण स्पष्ट पार्न आदेश दिएको हो।
प्रसाईँलाई भक्तपुरस्थित निवासबाट सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेपछि उनका तर्फबाट अधिवक्ता सुरेश बोहोराले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए। रिटमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर र जिल्ला प्रहरी कार्यालय भक्तपुरलाई विपक्षी बनाइएको छ।
यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले प्रसाईँलाई पाँच दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो।
अब सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सम्बन्धित निकायहरूले पक्राउको कारणबारे लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ।
