२४ चैत, काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ।
बढ्दो मूल्यवृद्धि र नेपाल आयल निगमको घाटालाई ध्यानमा राख्दै मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय गरेको हो।
सरकारको निर्णयअनुसार पेट्रोल र डिजेलमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर प्रतिलिटर १० रुपैयाँबाट घटेर ५ रुपैयाँ कायम हुनेछ। त्यस्तै, पेट्रोलमा लाग्ने २५ रुपैयाँ भन्सार महसुल र डिजेलमा लाग्ने १२ रुपैयाँ महसुल पनि आधा घटाइनेछ।
यसअनुसार पेट्रोलमा कुल १७ रुपैयाँ र डिजेलमा ११ रुपैयाँसम्म कर भार घट्नेछ। खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ९० रुपैयाँ लाग्दै आएको कर घटेर ४५ रुपैयाँमा सीमित हुनेछ।
यद्यपि, कर कटौती भए पनि उपभोक्ताले तत्काल सस्तोमा इन्धन पाउने सम्भावना भने कम देखिएको छ। नेपाल आयल निगमका अनुसार हाल पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३४ रुपैयाँ र डिजेलमा १ सय २० रुपैयाँसम्म घाटा रहेको छ। कर कटौतीपछि पनि पेट्रोलमा १७ रुपैयाँ र डिजेलमा १ सय ९ रुपैयाँ घाटा कायमै रहनेछ।
सरकारको यो निर्णयले आयल निगमलाई करिब १ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ राहत पुग्ने अनुमान गरिएको छ। तर पनि निगमको कुल घाटा अझै १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहनेछ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार कर कटौतीको निर्णयले तत्काल मूल्य घटाउनेभन्दा पनि बढ्दो मूल्य नियन्त्रण गर्न र भविष्यमा थप मूल्यवृद्धि हुन नदिन सहयोग गर्नेछ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले भने सरकारको निर्णयपछि तत्काल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्ने बताएका छन्।
हाल उपभोक्ताले एक लिटर पेट्रोल खरिद गर्दा झन्डै ६७ रुपैयाँ र डिजेलमा करिब ४९ रुपैयाँ विभिन्न करबापत तिर्दै आएका छन्।
सरकारले भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यका आधारमा मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्पष्ट पारेको छ।
