काठमाडौं, साउन २९ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन पेश भएको छ ।
मंगलबार बसेको बैठकमा कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति विमला सुवदीले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८१’ पेश गर्नुभएको हो ।
विधेयक पेश गर्दै सभापति सुवेदीले विधेयकलाई पिडितमैत्री बनाउनका लागि र निष्पक्ष न्याय दिने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि लामो छलफल भएका कारण विधेयक पेश गर्न ढिलाई भएको बताउनुभयो । उहाले द्वन्द्वकालीन समयमा भएका बिभिन्न घटनाको सत्यतथ्य रुपमा खोजी हुने, पिडितहरुले सहयोग सहितको परिपूरण पाउने अवस्था सिर्जना हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । त्यस्तै मानव अधिकारको गम्भीर उलंघनका घटनामा पिडितले पुन उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरेको उहाले जानकारी दिनुभयो ।
शीर्ष दलको कार्यदलले विवादीत बिषयमा सहमति गरेपछि कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले उक्त विधेयकलाई सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको थियो । २०७९ चैत ५ गते प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको विधेयकलाई २०८० वैशाख १५ गते दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो ।
